साल 1994 में इसराइल और फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) के बीच हुए समझौते के बाद फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (जिसे आमतौर पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी या पीए कहा जाता है) बना. इसने ग़ज़ा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों पर आंशिक रूप से नियंत्रण का काम किया.

लेकिन 2007 में हमास और पीएलओ के मुख्य गुट फ़तह के बीच खूनी संघर्ष के बाद से ग़ज़ा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों पर दो प्रतिद्वंद्वी सरकारों का शासन है: ग़ज़ा में हमास और वेस्ट बैंक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फ़लस्तीनी अथॉरिटी, जिसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं.

यह 77 साल की भौगोलिक दूरी और 18 साल के राजनीतिक विभाजन की स्थिति है. यह वेस्ट बैंक और ग़ज़ा पट्टी में दूरी बढ़ने के लिहाज़ से एक लंबा समय है.

इस दौरान फ़लस्तीनी राजनीति जड़ हो गई है, जिससे ज़्यादातर फ़लस्तीनियों का अपने नेतृत्व पर से भरोसा उठ चुका है और उन्हें किसी भी तरह के समाधान या राष्ट्र का दर्जा मिलने की आस नहीं रह गई है.

आख़िरी राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव 2006 में हुए थे. इसका मतलब है कि 36 साल से कम उम्र के किसी भी फ़लस्तीनी ने वेस्ट बैंक या ग़ज़ा में कभी वोट नहीं डाला है.

फ़लस्तीनी वकील डायना बुत्तू कहती हैं, “इतने लंबे समय से चुनाव न होना हैरान करने वाली बात है.”

“हमें नए नेतृत्व की ज़रूरत है.”

अक्तूबर 2023 में ग़ज़ा में शुरू हुई जंग के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है.

हज़ारों फ़लस्तीनियों की मौत के बीच, वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका लगभग एक मजबूर दर्शक जैसी रह गई है.

नेतृत्व के स्तर पर तनाव कई सालों से चला आ रहा है.

जब पीएलओ अध्यक्ष यासिर अराफ़ात निर्वासन से लौटकर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का नेतृत्व करने आए, तो स्थानीय फ़लस्तीनी नेता ज़्यादातर किनारे कर दिए गए.

अराफ़ात के “बाहरी लोगों” के दबंग तरीके से “अंदरूनी लोग” नाराज़ हो गए. अराफ़ात के करीबी दायरे में भ्रष्टाचार की अफ़वाहों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की छवि को और भी नुकसान पहुंचाया.

सबसे अहम बात यह रही कि नई बनी फ़लस्तीनी अथॉरिटी वेस्ट बैंक में इसराइल के लगातार बढ़ते कब्ज़े को रोकने में नाकाम रही या स्वतंत्रता व संप्रभुता का वह वादा भी पूरा नहीं कर सकी, जो अराफ़ात ने सितंबर 1993 में व्हाइट हाउस के लॉन में उस ऐतिहासिक क्षण में पेश किया था, जब उन्होंने इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन से हाथ मिलाया था.

इसके बाद के साल राजनीतिक विकास के लिए अनुकूल नहीं रहे. इनमें शांति की असफल पहल, यहूदी बस्तियों का लगातार विस्तार, दोनों पक्षों के उग्रवादियों की हिंसा, इसराइल की राजनीति का दक्षिणपंथ की ओर झुकाव और 2007 में हमास और फ़तह के बीच हुई हिंसक फूट का असर हावी रहा.

फ़लस्तीनी इतिहासकार यज़िद सईग़ कहते हैं, “सामान्य परिस्थितियों में नए नेता और नई पीढ़ियां सामने आतीं.”

“लेकिन ऐसा होना नामुमकिन रहा है, कब्ज़े वाले इलाक़ों में फ़लस्तीनी इतने छोटे-छोटे हिस्सों में बंट चुके हैं कि नए नेताओं का उभरना और एकजुट होना लगभग असंभव हो गया है.”

हालांकि एक शख़्स ज़रूर उभरे: मरवान बरग़ूती.

वेस्ट बैंक में जन्मे और पले-बढ़े बरग़ूती 15 साल की उम्र में फ़तह से जुड़े, जो अराफ़ात के नेतृत्व वाला पीएलओ गुट है.

दूसरे फ़लस्तीनी विद्रोह के दौरान बरग़ूती एक लोकप्रिय नेता बनकर सामने आए, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर ऐसे हमलों की योजना बनाने का आरोप लगा जिसमें पांच इसराइली मारे गए थे.

उन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन 2002 से वह इसराइल की जेल में बंद हैं.

फिर भी, जब फ़लस्तीनी संभावित भावी नेताओं की बात करते हैं, तो अक्सर ये चर्चा उस व्यक्ति पर आकर ठहर जाती है जो लगभग 25 सालों से जेल में बंद है.

हाल ही में वेस्ट बैंक स्थित फ़लस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च ने एक जनमत कराया.

इसमें पाया गया कि 50 प्रतिशत फ़लस्तीनी मरवान बरग़ूती को राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं. इस लिहाज़ से बरग़ूती राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहीं आगे हैं, जो 2005 से इस पद पर हैं.

फ़तह का एक वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद, जिसका हमास के साथ लंबे समय से टकराव है, बरग़ूती का नाम उन राजनीतिक क़ैदियों की लिस्ट में प्रमुख रूप से माना जाता है जिन्हें हमास इसराइली बंधकों की रिहाई के बदले छोड़ने की मांग कर सकता है.

लेकिन इसराइल ने अब तक उन्हें रिहा करने की कोई इच्छा नहीं जताई है.

इस साल अगस्त में, एक वीडियो सामने आया था, जिसमें 66 साल के बरग़ूती बेहद कमज़ोर और बीमार हालत में दिखें. वीडियो में इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतेमार बेन-ग्वीर उन्हें ताना मारते हुए नज़र आए.

इसमें बरग़ूती को कई साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था.

ग़ज़ा युद्ध से पहले भी बिन्यामिन नेतन्याहू का फ़लस्तीन को लेकर विरोध बिल्कुल साफ़ था.

फ़रवरी 2024 में उन्होंने कहा था, “सबको पता है कि दशकों तक मैंने ही फ़लस्तीन की स्थापना को रोका, क्योंकि वह हमारे अस्तित्व को ख़तरे में डाल देगा.”

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ़लस्तीनी प्राधिकरण से ग़ज़ा का नियंत्रण दोबारा संभालने की अपील की गई है, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि ग़ज़ा के भविष्य के शासन में पीए (फ़लस्तीनी प्राधिकरण) की कोई भूमिका नहीं होगी. उनका तर्क है कि अब्बास ने 7 अक्तूबर के हमास हमलों की निंदा नहीं की.

अगस्त में इसराइल ने बस्तियों की एक योजना को अंतिम मंज़ूरी दी, जिससे ईस्ट यरुशलम को वेस्ट बैंक से अलग किया जा सके. इसके तहत 3,400 घरों की योजना को मंज़ूरी मिली.

इसराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मॉदरिच ने कहा कि यह योजना फ़लस्तीनी राज्य के विचार को ख़त्म कर देगी “क्योंकि मान्यता देने के लिए कुछ भी नहीं है और मान्यता देने वाला कोई भी नहीं है.”

फ़लस्तीनी इतिहासकार यज़िद सईग़ का कहना है कि यह कोई नई स्थिति नहीं है.

“आप महान फ़रिश्ते माइकल को भी धरती पर उतार कर फ़लस्तीनी प्राधिकरण का प्रमुख बना दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हालात ऐसे हैं, जिसमें किसी भी तरह की कामयाबी नामुमकिन है.”

“और ऐसा लंबे समय से रहा है.”

एक बात तय है: अगर फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिलती है, तो उसे हमास नहीं चलाएगा.

जुलाई में फ्रांस और सऊदी अरब की ओर से आयोजित तीन दिनों के सम्मेलन के अंत में तैयार किए गए घोषणा पत्र में कहा गया, “हमास को ग़ज़ा में अपना शासन ख़त्म करना होगा और हथियार फ़लस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने होंगे.”

“न्यूयॉर्क घोषणा” को सभी अरब देशों ने समर्थन दिया और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 142 सदस्य देशों ने इसे मंज़ूरी दी.

दूसरी ओर, हमास का कहना है कि वह ग़ज़ा का नियंत्रण स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की प्रशासनिक इकाई को सौंपने के लिए तैयार है.