बंगाल में न्यायिक अधिकारियों ने 37 लाख विचाराधीन वोटर मामलों का निपटारा किया, लेकिन दो सप्लीमेंट्री लिस्ट में केवल 22 लाख नाम ही शामिल हुए। …और पढ़ें
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