जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्य सभा में बजट संबंधित सवालों के जवाब में कहा कि किसी भी सेक्टर के आवंटन में पहले की तुलना में कटौती नहीं की गई है। वहीं, आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गत एक फरवरी को पेश बजट में पूंजीगत खर्च में भी पहले की तुलना में कमी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में सभी प्रकार के संपदा सृजन जिनमें राज्यों को दिए जाने वाले आवंटन भी शामिल होते हैं, के लिए 15.49 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो जीडीपी का 4.3 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष में सभी प्रकार के संपदा सृजन के लिए 13.18 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।
पूजीगत खर्च का आवंटन जीडीपी का 3.1 प्रतिशत

वहीं, आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्र का अपना पूंजीगत खर्च का आवंटन 11.21 लाख करोड़ का है जो जीडीपी का 3.1 प्रतिशत है जो चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से अधिक है।

यूपीए के राज्य पूंजीगत खर्च पर नहीं कर रहे व्यय: वित्त मंत्री

कांग्रेस की तरफ से पूंजीगत खर्च में कमी के आरोप के जवाब में सीतारमण ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्य कर्नाटक व तेलंगाना के पूंजीगत खर्च पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए शासित राज्य पूंजीगत खर्च पर व्यय नहीं कर रहे हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कृषि, ग्रामीण मद पर कितना किया आवंटन

कृषि, ग्रामीण विकास जैसे मद में आवंटन कम करने को लेकर उठाए गए सवाल पर सीतारमण ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में कृषि व संबंधित के मद में 1.71 लाख करोड़, ग्रामीण विकास पर 2.67 लाख करोड़, शहरी विकास एवं परिवहन पर 6.45 लाख करोड़, स्वास्थ्य व शिक्षा पर 2.27 लाख करोड़, रक्षा (पेंशन को हटाकर) पर 4.92 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
हमने किसी भी सेक्टर के आवंटन में कोई कटौती नहीं की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.4 प्रतिशत रहेगी। इसलिए हमने बजट तैयार करते समय विकास को तेज करने, समग्र विकास और निजी सेक्टर के निवेश को बढ़ाने जैसे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा है।

बजट में भारत का हित सर्वोपरि

यह बजट वैश्विक स्तर पर जारी चुनौतीपूर्ण समय के दौरान तैयार किया गया। इन चुनौतियों के बावजूद हमने भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आकलन को यथासंभव सटीक रखने का प्रयास किया है।

जया बच्चन के सवाल पर क्या दिया जवाब?

सांसद जया बच्चन की तरफ से मनोरंजन पर टैक्स की वजह से एकल सिनेमाघरों के बंद होने पर उठाए गए सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि फिल्मों पर मनोरंजन टैक्स केंद्र नहीं लगाता है।मनोरंजन कर राज्य व स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद फिल्म के टिकट पर लगने वाला कर कम हुआ है। पहले वैट व सर्विस टैक्स मिलाकर 30 प्रतिशत तो किसी किसी राज्य में 100 प्रतिशत तक का टैक्स था जो जीएसटी लागू होने के बाद 18 प्रतिशत रह गया है।

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