भारत और पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान अलग ही तरह की एक जंग देखी गई जिसमें ड्रोन और तकनीक का इस्तेमाल हुआ.

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बीते महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय सशस्त्र बल नेट-सेंट्रिक से डेटा-सेंट्रिक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभर रहा है.

उन्होंने कहा कि एडवांस्ड सेंसर और एआई टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान में लगभग पूरी पारदर्शिता ला रहे हैं, जिससे सरप्राइज़ देना मुश्किल होता जा रहा है और जीत के लिए टेक्नोलॉजिकल श्रेष्ठता ज़रूरी हो गई है.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ़ आधुनिक टेक्नोलॉजी का होना ही काफ़ी नहीं है और सैन्य नेतृत्व को भी बौद्धिक रूप से तैयार रहना चाहिए और बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने काम करने के तरीके़ को अपनाना चाहिए.

इस तरह की बात वो पहले भी कह चुके हैं. क्या यह रक्षा बजट भविष्य की इन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है? इस सवाल पर रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं कि भारत को 114 नए लड़ाकू विमान और छह पनडुब्बियों का क़रार करना है.

वो कहते हैं, “जर्मनी के साथ छह पनडुब्बियों का 10 अरब डॉलर का क़रार है. वहीं 114 नए लड़ाकू विमान ख़रीदे जाएंगे, 30-35 अरब डॉलर का ये सौदा किसके साथ होगा अभी यह तय नहीं है. इसका पैसा एकसाथ नहीं जाता है लेकिन इसके लिए बजटिंग और मोल-भाव करना होता है.”

“जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से सेना के प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि सेना को तकनीकी रूप से आधुनिक किया जाएगा. इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है और बजट में 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी से ये मुश्किल दिखाई देता है.”

अंग्रेज़ी पत्रिका द वीक के सीनियर असिस्टेंट एडिटर संजीब कुमार बरुआ ने पत्रिका के यूट्यूब चैनल पर बताया कि केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ा बजट पाने वाला मंत्रालय है, इसका कुल बजट में 14.68 फ़ीसदी हिस्सा है जबकि ये बीते साल 13.45 फ़ीसदी था.

वो कहते हैं, “रक्षा बजट पर विचार-विमर्श कभी आसान नहीं होता. जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रक्षा के लिए अलग रखे जाने वाले फ़ंड पर चर्चा और कैलकुलेशन के लिए बैठी होंगी, तो कई फ़ैक्टर्स ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर किया होगा. जैसे- ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की स्थिति, चीन की तेज़ तकनीकी और सैन्य प्रगति, भारत का आत्मनिर्भर मिशन और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की तत्काल ज़रूरत.”

“2026–27 का यह आवंटन पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ रुपये के रक्षा बजट से 15.27% ज़्यादा है. इससे संकेत मिलता है कि रक्षा ख़र्च लगातार बढ़ेगा, और सैन्य आधुनिकीकरण की रफ़्तार को न केवल कायम रखा जाएगा बल्कि और तेज़ किया जाएगा.”

आधुनिकीकरण के लिए क्या सिर्फ़ लड़ाकू विमान या पनडुब्बियों की ख़रीद काफ़ी है? इस पर राहुल बेदी कहते हैं, “आज के समय में हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों के साथ-साथ ड्रोन और साइबर वॉरफ़ेयर की अहमियत बढ़ गई है. इस समय पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की कमी है.”

“भारतीय वायु सेना में 42 फ़ाइटर स्क्वॉड्रन की मंज़ूरी है जबकि आज की तारीख़ में सिर्फ़ 29-30 स्क्वॉड्रन हैं. एक स्क्वॉड्रन में तक़रीबन 20 जहाज़ होते हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 250-300 जहाज़ों की ज़रूरत है. पनडुब्बियां पुरानी हो गई हैं जिन्हें बदलना है. हेलीकॉप्टर और ट्रेनिंग एयरक्राफ़्ट पुराने हो गए हैं जिनकी जगह नए आने हैं.”

“इस तरह से देखें तो कई ज़रूरतें हैं और इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बजट में पैसों की ज़रूरत होती है.”