देश में पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने और विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 23 राज्यों की 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पूंजी निवेश के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता योजना के तहत चुने गए 40 परियोजना पर 3295.76 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन राज्यों में कर्नाटक राजस्थान तमिलनाडु बिहार तेलंगाना उत्तराखंड गोवा पंजाब सहित 23 राज्य शामिल है।
माला दीक्षित, नई दिल्ली। मोदी सरकार का मानना है कि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। दुनिया भारत की बहु सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध धरोहरों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को देखना चाहती है। विश्वभर से पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने भारत के पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने और नए पर्यटन स्थल विकसित करने पर काम शुरू किया है।
23 राज्यों की कुल 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी
उत्तर प्रदेश के बटेश्वर, श्रावस्ती, मध्य प्रदेश के ओरछा, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, बिहार के सहरसा में मत्स्यगंधा लेक और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र नाथुला सहित 40 स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। 23 राज्यों की कुल 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने और पारंपरिक पर्यटन स्थलों के अलावा नए पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों से प्रस्ताव मंगाए थे। राज्यों ने 8,000 करोड़ के कुल 87 पर्यटन परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे जिनमें से 23 राज्यों की 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने 3295.76 करोड़ की मंजूरी भी दे दी है।
पर्यटन स्थल विकसित करने को दी जाती है मदद- शेखावत
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि इसके लिए उन्होंने देशभर में राज्यों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया और तय गाइड लाइन के आधार पर उनके प्रस्तावों का आंकलन करने के बाद उन्हें मंजूरी प्रदान की। पर्यटन स्थल विकसित करने की इस परियोजना में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष मदद के रूप में 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।
परियोजना के तहत भूमि संबंधित राज्य उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकार ही परियोजना को लागू करेगी और उसके पूरा होने के बाद उसका संचालन और प्रबंधन करेगी। जिन परियोजनाओं के लिए फंड मार्च 2026 के पहले जारी हो जाएगा ,उनमें परियोजना पूरी करने के लिए राज्यों को दो साल का समय दिया गया है। पर्यटन परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रचलित पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करना और नए या कम प्रचलित पर्यटन स्थलों को विकसित करना है।
शेखावत कहते हैं कि इससे राज्य की इकोनमी बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को इसमें निजी सेक्टर की भागीदारी और निवेश को शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। केंद्र सरकार ने एक और पहल की है जिसमें आम जनता से पूछा गया है कि उसे कौन सा पर्यटन स्थल पसंद है वह वोट करे। जिस स्थान के बारे में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे,उसे बेस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वैसे देश भर में बंगाल एकमात्र राज्य रहा जिसने नए पर्यटन स्थल विकसित करने या मौजूदा पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा।
इलाहाबाद में होने वाले कुंभ में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को 18 एकड़ भूमि दी गई है। दारागंज में मिली इस भूमि पर संस्कृति मंत्रालय कुंभ के दौरान मिनी भारत बसाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
