बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, “भारत की ज़मीन पर वैध या अवैध तरीक़े से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के ज़रिए और ख़ासकर प्रतिबंधित राजनीतिक दल के फ़रार नेताओं/कार्यकर्ताओं के ज़रिए, बांग्लादेश के हितों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि या कार्यालय की स्थापना, बांग्लादेश और बांग्लादेश की जनता का स्पष्ट अपमान है.”

“यह घटनाक्रम भारत-बांग्लादेश के बीच आपसी विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंधों को भी प्रभावित करता है और बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक बदलावों पर गंभीर असर डाल सकता है.”

“इससे बांग्लादेश में जनभावनाएं भी भड़क सकती हैं, जो दोनों निकटतम पड़ोसियों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को प्रभावित कर सकती हैं.”

इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से अपील की है कि वह “तुरंत क़दम उठाए ताकि भारत की ज़मीन से कोई भी बांग्लादेश-विरोधी गतिविधि किसी भी बांग्लादेशी नागरिक के ज़रिए न हो, और ऐसी किसी भी गतिविधि को किसी रूप में अनुमति या समर्थन न दिया जाए.”

इसके साथ ही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपील की है कि “प्रतिबंधित बांग्लादेश अवामी लीग के राजनीतिक कार्यालयों को तत्काल बंद किया जाए.”

बीते साल 5 अगस्त को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था.

तब से ही भारत में रह रहीं शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश लगातार दबाव बना रहा है.

अंतरिम सरकार ने भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग की है. लेकिन भारत ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है.

अंतरिम सरकार में शामिल लोगों का कहना है कि भारत शेख़ हसीना को पनाह दिए हुए है. साथ ही उनका आरोप है कि शेख़ हसीना भारत से लगातार बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चला रही हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.