इसके जवाब में विदेश मंत्री ख़लीलुर रहमान ने कहा, “यह समझौता तीन देशों के बीच हुआ है. हम इसे सकारात्मक रूप से देखते हैं. इसमें शामिल होना है या नहीं, यह सवाल अभी नहीं आया है, क्योंकि यह समझौते के सदस्य देशों की इच्छा पर निर्भर करता है. अगर वे बांग्लादेश को इस समझौते में शामिल करने की इच्छा जताते हैं, तो हम निश्चित रूप से इसे सकारात्मक रूप से देखेंगे.”

उन्होंने कहा कि फ़िलहाल समझौते के फ़ायदे और नुकसान पर चर्चा करना ज़रूरी नहीं है. सरकार ज़रूरत पड़ने पर सभी पहलुओं पर विचार करेगी.

ख़लीलुर रहमान ने कहा, “हालांकि, हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर यह समझौता आगे बढ़ता है, तो यह दुनिया के मुस्लिम समुदाय की अपनी सुरक्षा के लिए एक क़दम है. यह हमारा परिवार है. यह मुस्लिम परिवार का अंदरूनी मामला है. इसके बारे में किसी और की चिंता की कोई जगह नहीं है.”

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर और जिंदल सेंटर फ़ॉर इसराइल स्टडीज़ के डायरेक्टर ख़ींवराज जांगिड़ मानते हैं कि यह बांग्लादेश का ‘यू-टर्न’ है.

उनका कहना है कि बांग्लादेश ख़ुद को सेकुलर देश के तौर पर पेश करता आया है, फिर भी वहाँ के विदेश मंत्री की ओर से ‘मुस्लिम परिवार’ जैसी बात कहना उनकी छवि से इतर है.

उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो उनकी फ़िलॉसफ़ी यही थी कि हम एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे. मक्का समझौता सेकुलर नहीं है, क्योंकि इसके तीनों सदस्य देशों की मुस्लिम छवि है और इस्लामिक मुद्दों को लेकर काम करते हैं.”

वो कहते हैं, ”सऊदी अरब तो इस्लामिक राजनीति पर ही खड़ा है. जबकि बीते तीस सालों में तुर्की में भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही हो रही है. पाकिस्तान ख़ुद को ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ कहता है. अब बांग्लादेश इन देशों के साथ आने की बात कर रहा है तो स्पष्ट है कि वह मुस्लिम देशों के साथ ख़ुद को जोड़ रहा है. उन्हीं के साथ रीजनल गठबंधन बना रहा है.”

वहीं, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख और संसद में विपक्ष के नेता शफ़ीकुर रहमान मानते हैं कि मक्का समझौते में शामिल होना बांग्लादेश का संप्रभु और आंतरिक मामला है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, “अगर बांग्लादेश अपने लोगों की ज़रूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए कोई फ़ैसला लेता है, तो किसी और के लिए इससे परेशान या दुखी होने की कोई वजह नहीं है.”

बांग्लादेश में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का ही मानना है कि इस समझौते में शामिल होना उनके लिए ‘फ़ायदेमंद’ रहेगा. लिहाज़ा, विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं कि बांग्लादेश मक्का समझौते में शामिल हो तो इस पर हैरानी नहीं जतानी चाहिए.