बीते रविवार को मुंबई में हुए कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, “बांग्लादेश में अब भी 1.25 करोड़ हिंदू हैं. अगर वे एकजुट हो जाएं, तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एकजुट होना होगा. ख़ुशी की बात यह है कि इस बार उन्होंने तय किया कि वे भागेंगे नहीं, वहीं रहेंगे और लड़ेंगे. अब अगर वे लड़ने जा रहे हैं, तो एकता ज़रूरी होगी. जितनी जल्दी वे एकजुट होंगे, उतना बेहतर होगा. “

उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में मौजूदा हिंदुओं की संख्या के साथ वे अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार कर सकते हैं. इसमें, हम यहां अपनी सीमाओं के भीतर रहकर, और दुनिया भर के हिंदू अपने-अपने स्थानों से, उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे. मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं…”

उन्होंने कहा, “लेकिन इसके लिए वहां समाज के अंदर एक बल खड़ा होना होगा…” साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मक़सद ‘समाज में सजगता और सुरक्षा की तैयारी’ है, जिसके लिए सिविल डिफ़ेंस का कोर्स भी चलता है.

भागवत ने कहा, “संघ कार्यकर्ता भाषा के माध्यम से संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान करते हैं और अधिकारियों को इसकी सूचना देते हैं.” हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी भाषा.

उन्होंने कहा कि पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हो गई है और इसमें तेजी आएगी. उन्होंने विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन अभियान (एसआईआर) का हवाला दिया, जिसके तहत कुछ व्यक्तियों को की पहचाना की गई और मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया.

उन्होंने जनसंख्या असंतुलन के तीन मुख्य कारण बताए- धर्मांतरण, घुसपैठ और कम जन्म दर. और इसी के साथ ‘तीन बच्चे पैदा करने’ की बात कही. हालांकि इसे निजी पसंद का मामला भी बताया.

माना जा रहा है कि मोहन भागवत का बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर दिया गया वक्तव्य वहां इसी हफ़्ते होने वाले आम चुनावों के मद्देनज़र हो सकता है, हालांकि संघ वहां अल्पसंख्यकों ख़ासकर हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को लगातार उठाता रहा है.

बांग्‍लादेश की कुल आबादी में अल्पसंख्यक समुदायों की हिस्सेदारी लगभग नौ फ़ीसदी है. हिंदू देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 91 प्रतिशत है.

बांग्लादेश में इसी हफ़्ते आम चुनाव होने वाले हैं. मतदान गुरुवार, 12 फ़रवरी को सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा.

चुनाव प्रचार का शोर अगले 48 घंटे में थम जाएगा और इसीलिए सभी प्रमुख पार्टियां अपना अंतिम ज़ोर लगा रही हैं.

लेकिन देश की प्रमुख पार्टियों में से शेख़ हसीना की अवामी लीग इस बार मैदान में नहीं है क्योंकि अंतरिम सरकार ने उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है.

माना जाता है कि अवामी लीग का परम्परागत वोट 30 प्रतिशत है और इस चुनाव में पार्टी के न लड़ने से समर्थकों के बीच असमंजस है.

हालांकि आम चुनाव के दिन ही मतदाता जुलाई चार्टर पर आधारित संवैधानिक जनमत संग्रह पर भी अपना वोट डालेंगे.

इस चार्टर में बांग्लादेश की संस्थाओं की भूमिका बताई गई है. इसमें ऊपरी और निचले सदन वाली यानी दो सदनों वाली संसद बनाने का सुझाव दिया गया है; और उन सुधारों की सूची दी गई है जिन्हें नई सरकार को लागू करना होगा.