चुनावी कार्यक्रम के एलान के बाद एक घर में आगजनी, ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास नामक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या के बाद उसके शव को आग लगाने की घटना के अलावा एक के बाद एक कई हिंदू व्यापारियों की हत्या ने अल्पसंख्यक समुदाय में भारी चिंता पैदा कर दी है.

बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एक्यो परिषद के नेता रंजन कर्मकार बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, “चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान, मतदान और उसके बाद सुरक्षा संबंधी आशंकाओं ने अल्पसंख्यकों के लिए एक ऐसा प्रतिकूल माहौल बना दिया है जिससे चुनाव में भागीदारी को लेकर उनमें भारी असमंजस है.”

उनका कहना है कि चुनावों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है. देश में हिंसा की घटनाएं जारी हैं. लेकिन अंतरिम सरकार इनको स्वीकार नहीं कर रही है.

इससे और न्याय की कमी के कारण लोगों में चिंता बढ़ रही है. उनका आरोप है कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन भी इस हिंसा के ख़िलाफ़ तन कर नहीं खड़े हो पा रहे हैं.

रंजन कहते हैं, “यह कौन सी राजनीति है जिसके तहत किसी को मार कर उसे सरेआम सड़क पर जला दिया जाता है? यह हमारे देश की राजनीतिक संस्कृति नहीं रही है. किसी अल्पसंख्यक के प्रभावित होने का मतलब सिर्फ किसी व्यक्ति या परिवार का नहीं बल्कि पूरे इलाके और देश का प्रभावित होना है. अगर कोई किसी युवती के साथ रेप करता है तो उसका असर देश की तमाम युवतियों पर पड़ेगा. फिलहाल आज अल्पसंख्यक समूह और खासकर अल्पसंख्यक लोग अस्तित्व के संकट से जूझते हुए सहम कर एक अस्थिर हालत में दिन गुजार रहे हैं.”

उनका कहना है कि देश में अल्पसंख्यक तबके के लोग चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में हिस्सेदारी के इच्छुक हैं. लेकिन इसके लिए सही माहौल बनाना सरकार या राजनीतिक दलों पर निर्भर है.

रंजन सवाल करते हैं, “हमसे चुनाव में हिस्सा लेने को कहा जा रहा है. लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका कहां मिला है? आप हमें अपनी राजनीतिक विचारधारा की अभिव्यक्ति का मौका नहीं दे रहे हैं. ऐसी परिस्थिति में अल्पसंख्यक चुनाव में कैसे हिस्सा लेंगे?”

हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एक्यो परिषद के नेताओं ने आंकड़ों के हवाले बताया है कि पांच अगस्त, 2024 के बाद से बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और उत्पीड़न की ढाई हजार से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं.

उनका कहना है कि चुनाव से से पहले अल्पसंख्यक तबके के लोग चिंता और आतंक में जी रहे हैं.

चुनावी के एलान के बाद लगातार होने वाली कई घटनाओं के कारण अल्पसंख्यकों में चिंता बढ़ी है. हाल में चटगांव के राउजन इलाके में हिंदू और बौद्ध धर्म का पालन करने वाले कई लोगों के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर उनमें आग लगी दी गई थी. मिथुन शील नामक एक व्यक्ति ने बताया कि चुनाव से पहले ऐसी घटनाओं की वजह से इलाके में भारी आतंक पैदा हो गया है. इस घटना के बाद इलाके के लोग बारी-बारी रातों को पहरा दे रहे हैं.

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एक्यो परिषद के अध्यक्ष निर्मल रोजारियो ने बीबीसी बांग्ला से कहा, “यह नहीं कह सकता कि हम सशंकित नहीं हैं. दीपू चंद्र दास की बेवजह पीट-पीट कर हत्या करने के बाद उसके शव को सड़क पर जला दिया गया. देश के दक्षिणी हिस्से में भी ऐसी ही घटना हुई है. ऐसी हालत में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. चुनाव से पहले हमारी प्राथमिकता अपनी जान बचाना और परिवार की सुरक्षा करना है. इसके बाद ही चुनाव पर विचार करेंगे.”

बांग्लादेश के चुनाव में हिंदू वोट हमेशा अहम रहे हैं. बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एक्यो परिषद के मुताबिक अल्पसंख्यकों के वोटों का असर देश में लगभग 80 संसदीय सीटों के चुनाव नतीजों पर पड़ता है.

निर्मल रोजारियो कहते हैं कि लोग उसी हालत में वोट देने निकलेंगे जब उनको भरोसा होगा कि मतदान के कारण उनको किसी धमकी या खतरे का सामना नहीं करना होगा.

वो कहते हैं, “हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी राजनीतिक दल पर यह ठप्पा या आरोप नहीं लगना चाहिए कि वो पहले के चुनावों में क्या-क्या करते रहे हैं. हम अब भी वर्ष 2001 के चुनावों का जिक्र करते हैं कि उस समय हमारा काफ़ी उत्पीड़न हुआ था.”

“अब 2026 के चुनाव में ऐसी कोई मिसाल नहीं बननी चाहिए. ऐसा हुआ तो दस या बीस साल बाद लोग इसका जिक्र करते हुए कहेंगे कि वर्ष 2026 के चुनाव के दौरान ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई थी.”

रोजारियो का कहना है कि हम मुक्त और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं.

उनका कहना था, “हम एक ऐसी परिस्थिति चाहते हैं जिससे यह भरोसा पैदा हो कि चुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल करने पर आगे हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना होगा. वैसी स्थिति में तमाम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी.”

“ख़ासकर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है. खुशगवार माहौल बनने की स्थिति में लोग बिना डरे मतदान के लिए घरों से निकलेंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग मतदान का फैसला खुद करेंगे.”

मौजूदा हालत में राजनीतिक दलों से अपनी उम्मीदों का जिक्र करते हुए एक्यो परिषद के नेता रंजन कर्मकार कहते हैं, “राजनीतिक दलों को यह वादा करना चाहिए कि चुनाव के मुद्दे पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा या उनका उत्पीड़न नहीं होगा. इसी से समुदाय में भरोसा पैदा होगा.”

उनका कहना था कि हम सिर्फ सरकार ही नहीं राजनीतिक दलों से भी सुरक्षा का भरोसा चाहते हैं. उनको साफ़ कहना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं और हम उनकी सुरक्षा के लिए एकजुट हैं. लेकिन अब तक किसी ने ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया है.