इस साल अगस्त महीने में बांग्लादेश में व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख़ हसीना ने पीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गईं थीं.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, “हमने राजनयिक प्रक्रिया के तहत भारत सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को वापस भेजने के लिए संदेश दिया है. हमने उन्हें (भारत सरकार) ये संदेश दिया है कि हम उन पर मुकदमा चलाना चाहते हैं और इसलिए उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं.”

इससे पहले, बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि शेख़ हसीना की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है.

उन्होंने ये बयान सोमवार को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के मुख्यालय में बीजीबी स्थापना दिवस को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया.

उन्होंने ये भी कहा कि शेख़ हसीना प्रत्यर्पण समझौते के तहत वापस भेजी जा सकती हैं, इसलिए विदेश मंत्रालय (बांग्लादेश) को एक पत्र भेजा गया है ताकि भारत से संपर्क करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा सकें.

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने 17 अक्टूबर को ‘फरार’ शेख़ हसीना के खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था. बांग्लादेश सरकार ने तब कहा था कि वो इस निर्देश को लागू करने की लिए शीघ्र कदम उठाएगी.

बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी.

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के ख़िलाफ़ शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन बाद में शेख़ हसीना को पद से हटाने की मांग तक पहुंच गया था.

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है.

भारत और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि हुई थी. तब भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृह मंत्री मोहिउद्दीन ख़ान आलमगीर ने ढाका में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे.

हालाँकि, संधि के आर्टिकल छह में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें उन हालात का जिक्र है जिनके तहत व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता.

इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये संधि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर राजनीतिक अपराध के आरोप हैं और इसके तहत सिर्फ़ वही लोग आएंगे जिन पर हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छह अगस्त को शेख़ हसीना के भारत आने के बारे में संसद को जानकारी देते हुए कहा था कि शेख़ हसीना ने बेहद शॉर्ट नोटिस पर कुछ वक़्त के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी.

उन्होंने कहा था, “5 अगस्त को प्रदर्शनकारी कर्फ़्यू के बावजूद ढाका में जमा हो गए. हमें जितना समझ में आया है वो ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया. बेहद शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने कुछ लम्हे के लिए भारत आने की अनुमति मांगी. इसी के साथ ही हमें बांग्लादेश प्रशासन की ओर से फ़्लाइट क्लियरेंस के लिए अनुमति मांगी गई. वो कल शाम को दिल्ली पहुंची हैं.”

17 अक्टूबर की शाम को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से ये कहा था कि शेख़ हसीना अब भी भारत में ही हैं.