यानी तारिक़ रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश ने भारत से मिले दो निमंत्रणों की परवाह नहीं की. लेकिन सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश जिस ब्रिक्स गुट का सदस्य बनना चाहता है, उसके समिट में शामिल क्यों नहीं हो रहा है?

भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध और शेख़ हसीना के बाद की विदेश नीति तैयार करने की रहमान सरकार की कोशिशें दोनों देशों के बीच संपर्क में बाधा बन रही हैं. बांग्लादेश ने जून में रूस से ब्रिक्स में अपनी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने का अनुरोध किया था.

सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के रिसर्च फेलो इमरान अहमद ने निक्केई एशिया से कहा, “तारिक़ रहमान की ग़ैर-मौजूदगी ब्रिक्स से बांग्लादेश के दूर होने की बजाय भारत-बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा समस्याओं के बारे में ज़्यादा बताती है.”

कहा जा रहा है कि रहमान के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के कुछ नुक़सान भी हो सकते हैं.

अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे और थिंक टैंक बांग्लादेश एंटरप्राइज इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष एम. हुमायूं कबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से नई सरकार को रूस और ईरान जैसे देशों के नेताओं के सामने अपनी स्थिति और अपना पक्ष रखने का मौका मिलता.

कबीर ने निक्केई एशिया से कहा, “2024 के बाद की स्थिति में नई सरकार वाले बांग्लादेश के लिए वहाँ मौजूदगी अपने पक्ष को रखने या यह बताने में मददगार होती कि बांग्लादेश अब अलग तरीक़े से कैसे सोच रहा है. परिचय और आमने-सामने की बातचीत हमेशा बहुत मददगार होती है.”

तारिक़ रहमान की सरकार की विदेश नीति यह संकेत देती है कि बांग्लादेश भारत केंद्रित नीति पर बहुत ध्यान नहीं दे रहा है.

सात अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का जॉइंट एग्रीमेंट में शामिल होने में बांग्लादेश की दिलचस्पी है.

इस समझौते में सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा.

बांग्लादेश को इस समझौते में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन उसने इसमें दिलचस्पी दिखाई है.

मंत्रियों और अधिकारियों ने कहा है कि वे इसे सकारात्मक रूप में देखते हैं. इस्लामिक देशों के बीच सुरक्षा समझौता असामान्य नहीं है और उनका मानना है कि इससे अन्य साझेदार देशों के साथ संबंध प्रभावित नहीं होंगे.

मक्का समझौते में शामिल होने की चाहत केवल बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की ही नहीं है बल्कि मुख्य विपक्षी जमात-ए-इस्लामी की भी है.

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफ़ीक़ुर रहमान ने 27 अगस्त को एक बयान में कहा था, ”मक्का समझौते में शामिल होना पूरी तरह से बांग्लादेश का संप्रभु और आंतरिक मामला है. अगर बांग्लादेश देश और उसके लोगों की ज़रूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए कोई फ़ैसला लेता है, तो किसी और के लिए इससे परेशान या चिंतित होने की कोई वजह नहीं है.”

यानी भारत के मामले में बांग्लादेश के विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की सोच एक जैसी दिख रही है. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के आम लोग भारत को लेकर क्या सोचते हैं.

इससे पहले बांग्लादेश में ऐसी स्थिति नहीं थी क्योंकि शेख़ हसीना की अवामी लीग एक ऐसी ताक़त थी जो भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करती थी.