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तौहिद हुसैन ने पत्रकारों से कहा,” भारत के साथ संबंधों को लेकर बांग्लादेश का रुख़ साफ है. बांग्लादेश आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित अच्छे कामकाजी संबंध चाहता है. हमारे इस रुख़ में कोई अस्पष्टता नहीं है.”

हुसैन ने भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के बयानों की भी आलोचना की और कहा कि उनकी टिप्पणियां दोनों देशों के संबंधों को लिए नुकसानदेह थीं.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार ने कहा, ”अगर हम संबंधों में सुधार करना चाहते हैं, तो एक पूर्व प्रधानमंत्री का भारतीय मेजबानी का आनंद लेते हुए तरह-तरह के बयान देना ठीक नहीं है. ये तनाव को और भड़काएगा ही. उनके बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं.”

तौहिद हुसैन ने ये भी कहा कि बांग्लादेश का अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारत की चिंता का विषय नहीं हो सकता.

उन्होंने कहा, “इसलिए, मेरा मानना ​​है कि दखल न देने की नीति का पालन किया जाना चाहिए. हम अल्पसंख्यकों के मुद्दे को देख रहे हैं. अल्पसंख्यक भी बांग्लादेश के नागरिक हैं. उनके पास भी मेरे समान ही अधिकार हैं. सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उनके अधिकार छीने न जा सकें.”

बीते साल में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख़ हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर जब बांग्लादेश छोड़ना पड़ा तो वो सीधे भारत आईं.

तब से वो भारत में ही हैं और इसको लेकर दोनों देशों के बीच भी विवाद है. बांग्लादेश चाहता है कि शेख़ हसीना को भारत उन्हें सौंपे और उसने भारत से इसकी मांग भी की है.

तौहिद हुूसैन ने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश में शेख़ हसीना के ख़िलाफ़ केस दर्ज हैं. बांग्लादेश भारत से उन्हें भेजने के लिए कहता रहा है ताकि उनपर क़ानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.

तौहीद हुसैने ने कहा था, “जब तक भारत सरकार ये नहीं करती है तब तक उम्मीद करते हैं कि उन पर कुछ पाबंदियां रहेंगी ताकि वो भड़काऊ और झूठे बयान न दें जो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं.”

उन्होंने कहा था, “बीते 15 सालों से वो सत्ता में थीं और उनके कामों से लोग नाराज़ हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि शेख़ हसीना बांग्लादेश में हालात को अस्थिर न करें.”

तौहिद हुसैन से जब ये पूछा गया था कि बांग्लादेश क्या आधिकारिक तौर पर शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण का निवेदन भारत से करेगा? तो उन्होंने कहा था, ” हमारे बीच प्रत्यर्पण संधि है और हमने क़ानूनी मामलों का सामना करने के लिए कई अभियुक्तों को भारत को सौंपा है. मुझे लगता है कि भारत क़ानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें बांग्लादेश को सौंपेगा.”