बांग्लादेश के लगाए इन आरोपों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की ओर से किसी तरह की ‘पुश बैक’ नीति अपनाई जा रही है?

पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का मामला एक संवेदनशील मुद्दा रहा है.

भारत का सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ़ मानव तस्करी के शिकार नाबालिगों या महिलाओं को मानवीय आधार पर बांग्लादेश वापस भेज देता था. लेकिन ‘पुश बैक’ कोई आधिकारिक नीति नहीं रही है.

हालांकि पिछले हफ़्ते शनिवार 11 मई को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने के लिए भारत सरकार ‘पुश बैक’ रणनीति पर काम कर रही है.

हिमंता बिस्वा सरमा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में वो बताते हैं, “घुसपैठ बड़ा मुद्दा है. हमने तय किया है कि अब हम क़ानूनी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे. पहले तय था कि व्यक्ति को गिरफ़्तार करके भारतीय क़ानूनी सिस्टम में लाया जाए. इसीलिए अब इतनी संख्या में घुसपैठ की ख़बरें सुनाई दे रही हैं क्योंकि संचार बढ़ गया है.”

उन्होंने कहा, “पहले भी हर साल चार से पांच हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया जाता था. वो लोग जेल जाते थे, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता था. अब हमने तय किया है कि हम उन्हें अपने देश में नहीं लाएंगे, बल्कि उन्हें पुश करेंगे. उनको पुश-बैक करना एक नया फ़िनोमिना है, इसलिए आंकड़ा अधिक लग रहा है. लेकिन पुश बैक के कारण यह संख्या अब कम हो जाएगी.”

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इसी हफ़्ते मंगलवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी कहा था, “पिछले साल के मुक़ाबले अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से त्रिपुरा में अवैध रूप से घुसने वाले लोगों को हिरासत में लिए जाने की घटनाओं में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.”

उन्होंने कहा, “हम तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरे हैं. सीमा सुरक्षा मामले में बीएसएफ़ पहली कतार में है, त्रिपुरा स्टेट राइफ़ल्स दूसरी कतार में और राज्य पुलिस तीसरी कतार में है. पूर्व की सरकारों से अलग, पुलिस को आज़ादी दी गई है और हमने फ़ैसला किया है कि हम उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. पुलिस क़ानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है.”

पहलगाम हमले के बाद से भारत के कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धर पकड़ तेज़ हो गई है. गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा समेत कई राज्यों में ऐसे कथित अवैध नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. बीते दिनों इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं.

बीते तीन हफ़्ते में गुजरात और राजस्थान पुलिस ने एक हज़ार से अधिक कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ़्तार किया है.

बीबीसी के सहयोगी पत्रकार मोहर सिंह मीणा के अनुसार, राजस्थान से गिरफ्तार किए गए 148 लोगों के पहले जत्थे को बीते बुधवार को विशेष विमान से त्रिपुरा के अगरतला भेजा गया था.

बीबीसी बांग्ला ने पुष्टि की है कि हाल ही में बॉर्डर से बांग्लादेश भेजे गए लोगों में वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें गुजरात या राजस्थान में पकड़ा गया था.

गुजरात और राजस्थान की पुलिस कह चुकी है कि जिन बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की पुष्टि हो गई है, उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा.

ओडिशा सहित कुछ अन्य राज्यों में भी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ़्तार किए जाने की ख़बरें हैं. पुलिस इन कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को ‘घुसपैठिया’ कहती है.