बीएनपी सरकार की शुरुआत के पहले दिन बुधवार शाम को राज्य अतिथि भवन पद्मा में ढाका दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री बाला नंद शर्मा के साथ विदेश मंत्री डॉ. ख़लीलुर रहमान और राज्य मंत्री शामा ओबैद ने बैठक की. इसके बाद उन्होंने रहमान ने पत्रकारों से बात की.

पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी निभाने के बाद चुनाव में विजयी दल की मंत्रिपरिषद में शामिल होना क्या हितों का टकराव नहीं है?

इसके जवाब में विदेश मंत्री ख़लीलुर रहमान ने कहा, “मैं तो जबरन नहीं गया. किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे की एक शुरुआती धारणा हो सकती है. लेकिन वह बदल भी सकती है.”

कुछ पत्रकारों ने पूछा कि ख़लीलुर पहले की सरकार में थे. वो चुनाव में रेफरी की भूमिका में थे और फिर चुनाव जीत चुकी पार्टी की सरकार में आ गए. क्या यह हितों के टकराव नहीं है? यहां तक कि बीएनपी की इस जीत में पिछली सरकार की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, “कई लोग इलेक्शन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं. इसका मतलब है कि वोटों की गिनती ठीक नहीं हुई. यही तो कह रहे हैं. फिर से वोट गिन लीजिए. गिनने में तो कोई मुश्किल नहीं है.

ख़लीलुर रहमान पिछली अंतरिम सरकार में सलाहकार थे. उन्हें रोहिंग्या मामलों का हाई रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था.

उस पद पर रहते हुए उनकी गतिविधियों को लेकर बीएनपी ने आलोचना की थी.

इसके बाद जब रहमान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया, तब उन्हें इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी दिए जाने पर भी बीएनपी ने सवाल उठाए थे.

उस समय पार्टी के कुछ नेताओं ने ख़लीलुर रहमान की नागरिकता पर भी सवाल उठाए थे.

पार्टी के शीर्ष स्तर के एक नेता ने आरोप लगाया था कि ख़लीलुर रहमान अमेरिका के नागरिक हैं. किसी दूसरे देश के नागरिक को राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर देश को ख़तरे में डाला गया है.

पिछले साल यानी 2025 के मई महीने में रोहिंग्या लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत सप्लाई के इस्तेमाल के लिए बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में म्यांमार सीमा पर एक ‘मानवीय’ कॉरिडोर देने की बात कही गई थी.

इस मुद्दे पर उस समय ख़लीलुर रहमान और अंतरिम सरकार को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था.

तब चटगांव बंदरगाह का प्रबंधन विदेशियों को सौंपने के सवाल पर भी सरकार के विभिन्न बयानों ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया था.

इसी पृष्ठभूमि में 22 मई 2025 को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएनपी के वरिष्ठ नेता खंदकार मोशाररफ हुसैन ने तत्कालीन अंतरिम सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से ख़लीलुर रहमान के इस्तीफे़ की मांग की थी.

इस मांग के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन ने कहा था, “राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बयान ने फिर से नए विवाद को जन्म दिया है. सरकार की छवि बचाने के लिए उन्हें हटाना होगा. फासीवाद के सहयोगी कुछ सलाहकारों को हटाने की मांग हम पहले भी कई बार उठा चुके हैं.”

बीएनपी की ओर से उस समय ख़लीलुर रहमान सहित कुछ अन्य सलाहकारों के इस्तीफे़ की मांग मुख्य सलाहकार को लिखित रूप में भी दी गई थी.

हाल ही में अमेरिका के साथ बांग्लादेश के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर भी बीएनपी के कई नेताओं ने ख़लीलुर रहमान की आलोचना की थी.

राष्ट्रीय संसद चुनाव से केवल तीन दिन पहले, नौ फरवरी को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. बीएनपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि यह समझौता बांग्लादेश के हित में नहीं है. उनकी आलोचना का निशाना ख़लीलुर रहमान ही थे.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस शख़्स को लेकर बीएनपी नेताओं का रुख़ नकारात्मक था वही अब पार्टी की सरकार में विदेश मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं.

उनके नेतृत्व वाले विदेश मंत्रालय की खिड़की से ही दुनिया बीएनपी सरकार के बांग्लादेश को देखेगी. इसी वजह से लोग हैरान हैं.