सलाहकार आसिफ़ महमूद ने भारत के साथ समझौतों को रद्द करने संबंधी जो पोस्ट डाली थी, उसमें 10 समझौतों को रद्द करने की बात कही गई है.

उनके वेरिफाइड पेज पर लगी तस्वीर में त्रिपुरा-चटगांव रेलवे परियोजना, अभयपुर-अखौरा रेलवे ट्रैक की विस्तार परियोजना, आशुगंज-अगरतला कॉरिडोर परियोजना, फेनी नदी पर जल प्रबंधन परियोजना और पेट्रोल पाइपलाइन विस्तार समझौता समेत दस समझौतों का ज़िक्र किया गया है.

पोस्ट में कहा गया है कि इसके अलावा अदानी पावर से बिजली आयात समझौते और गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़े समझौते की दोबारा समीक्षा की जाएगी.

विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने सोमवार को इस मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया.

लेकिन मंगलवार की प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा, “अंतरिम सरकार के कार्यभार संभालने के बाद अब तक भारतीय कंपनी जीआरएसई के साथ टग बोट खरीदने का समझौता रद्द किया गया है. इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं और समझौतों की समीक्षा भी की जा रही है.”

तौहीद ने बताया कि मीरसराय और मोंगला में भारतीय आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान को रद्द करने पर विचार-विमर्श चल रहा है.

सलाहकार का कहना था कि अदानी पावर के साथ बिजली के आयात के लिए हुए समझौते की समीक्षा पर विचार किया जा रहा है और गंगा जल बंटवारा समझौते के नवीनीकरण के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके लिए संबंधित पक्षों से संपर्क किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के लिए समझौते के मसौदे पर बातचीत चल रही है. हालांकि, इस मामले में अब तक खास प्रगति नहीं हुई है.

दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समझौते के प्रावधानों के तहत ही फ़ैसला किया जाएगा.

हुसैन ने कहा, “कोई भी समझौता अपने फ़ायदे या हितों को साधने के लिए किया जाता है. लेकिन आगे चल कर अगर देखने में आता है कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा या अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है तो उनकी समीक्षा के बाद उन पर पुनर्विचार किया जाता है.”

दो देशों के बीच होने वाले किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते को रद्द करने की किसी भी विशिष्ट प्रक्रिया उसकी शर्तों पर निर्भर है. आमतौर पर समझौते की शर्तों में उसे रद्द करने की प्रक्रिया और तरीके का स्पष्ट रूप से ज़िक्र किया जाता है.

किसी भी समझौते को रद्द करने की कई वजहें हो सकती हैं. ऐसे मामलों में समझौते की मियाद खत्म होना, दोनों पक्षों की सहमति और एक पक्ष का समझौते से बाहर निकलना जैसी कई वजहें शामिल हैं.

इसके अलावा कुछ मामलों में समझौते की शर्तों का पालन नहीं होना या उनका उल्लंघन भी उसके रद्द होने की वजह हो सकता है.

कई पूर्व राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का कहना है कि कोई देश अगर चाहे तो समझौते को रद्द कर सकता है. लेकिन इस मामले में द्विपक्षीय संबंधों, अंतरराष्ट्रीय मानकों और कूटनीतिक शिष्टाचार जैसे मुद्दों को ध्यान में रखना ज़रूरी है.

ऐसे हालात में सहमति पत्र (एमओयू) और समझौता दोनों की अलग-अलग अहमियत है.

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ डॉ इम्तियाज़ अहमद कहते हैं कि सहमति पत्र रद्द करना आसान है. लेकिन समझौता होने की स्थिति में इसके लिए उसकी शर्तों पर निर्भर रहना होता है.

इसके अलावा नियमानुसार इसे रद्द करने से पहले दोनों पक्षों में इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए. इसके साथ ही इसे रद्द करने की वजहों और उससे होने वाले फ़ायदे और नुक़सान पर भी चर्चा की जानी चाहिए.

इम्तियाज़ अहमद बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, “ऐसा नहीं है कि किसी समझौते को रद्द नहीं किया जा सकता. लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि बिना किसी बातचीत के एकतरफा तरीके से सिर्फ़ पत्र भेज कर इसे रद्द करने की बात बताने पर राजनयिक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है.”

पूर्व राजदूत मुंशी फ़ैज़ अहमद कहते हैं, “हितों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में दोनों में से कोई भी पक्ष समझौते को रद्द कर सकता है. भारत ने भी कई मामलों में समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है. इस समय इन दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं हैं. लेकिन यह किसी के लिए भी सुखद नहीं होगा.”

बांग्लादेश और भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज़ से बेहद कठिन दौर से गुज़र रहे हैं. वीज़ा संबंधी जटिलताओं के कारण दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही भी अब तक सामान्य नहीं हो सकी है.

अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध ख़राब हो गए हैं.

पूर्व राजदूत मुंशी फ़ैज़ अहमद के मुताबिक पहले के समझौतों को जारी रखना और नए समझौते की ओर बढ़ना ही दोनों देशों के लिए उचित होगा.

उनकी राय में समझौतों को रद्द करने के बजाय दोनों देशों को आपसी संबंधों की बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए.

अहमद कहते हैं, “भारत बड़ा देश है. उसकी सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है. वह नुक़सान सह कर भी विभिन्न तरीके से शायद हमें नुक़सान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है. हम दो दिनों में कुछ फ़ैसले लें और भारत कोई जवाबी फ़ैसला करे, इससे हमें क्या फायदा होगा?”

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ डॉ. इम्तियाज अहमद का मानना है कि दोनों पक्ष अगर आपसी बातचीत के ज़रिए किसी समझौते को रद्द करने का फ़ैसला करें तो उसका ख़ास असर नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर बिना किसी बातचीत के एकतरफ़ा तरीके से किसी समझौते को रद्द करने का फ़ैसला किया गया तो कूटनीतिक रूप से उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा.

वो कहते हैं, “अगर कोई एकतरफ़ा फ़ैसला किया गया तो भारत भी जवाबी प्रतिक्रिया देगा. वैसी स्थिति में हमें इससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित