अब यह सवाल उठ रहा है कि निर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा?

इसकी वजह यह है कि नियमों के तहत इससे पहले राष्ट्रीय संसद के स्पीकर ही निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते रहे हैं.

लेकिन साल 2024 में छात्रों और आम लोगों के आंदोलन के बाद बदली हुई परिस्थिति में देश में न तो संसद है और न ही स्पीकर. डिप्टी स्पीकर भी जेल में हैं.

ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 148 का सहारा लेना होगा.

उसमें कहा गया है, संसदीय चुनाव के नतीजों की गजट अधिसूचना जारी होने की तारीख़ से तीन दिनों के भीतर संविधान में इसके लिए तय व्यक्ति या उसकी ओर से चुना गया कोई व्यक्ति अगर निर्वाचित सदस्यों को शपथ नहीं दिलाता या इसमें नाकाम रहता है तो उसके तीन दिनों के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त सदस्यों को शपथ दिलाएंगे.

ऐसी स्थिति में संविधान के तहत उनको ही इसका अधिकार दिया गया है.

इस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थिति से निपटने के दो तरीके़ बताए गए हैं. इनमें पहला है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाने के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं.

दूसरा यह है कि अगर राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत व्यक्ति तीन दिनों के भीतर शपथ नहीं दिला पाता तो अगले तीन दिनों के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त इस काम को पूरा करेंगे.

अंतरिम सरकार के क़ानून मंत्रालय के सलाहकार आसिफ़ नज़रुल ने इस मुद्दे पर बीती पांच फ़रवरी को पत्रकारों से बातचीत की थी. उस समय उनका कहना था कि सरकार चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र सत्ता का हस्तांतरण करना चाहती है.

आसिफ़ ने कहा था, “यह सरकार का नीतिगत फैसला है. हमारे सामने दो विकल्प हैं. एक यह है कि राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत कोई व्यक्ति शपथ दिला दे. मिसाल के तौर पर वो व्यक्ति हमारे मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यह ज़िम्मेदारी निभाएंगे.”

आसिफ़ के मुताबिक़, दूसरे मामले में दिक्कत यह है कि तीन दिनों तक इंतज़ार करना होगा.

उन्होंने कहा, “दरअसल, हम इंतज़ार नहीं करना चाहते. चुनाव के बाद जितनी जल्दी हो सके, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना चाहते हैं.”