सरकार के कई सलाहकारों ने बताया है कि मुख्य सलाहकार ने गुरुवार को उनके साथ हुई बैठक में भागीदारों के इस असहयोग का जिक्र करते हुए हताशा और नाराजगी जताई है.

विश्लेषकों का कहना है कि राजनीति में विभाजन, विभिन्न दलों और सरकारी हितधारकों के हितों को लेकर टकराव अब साफ़ नजर आने लगे हैं. इसीलिए असहयोग का मुद्दा साफ़ हो गया है.

लेखक और राजनीतिक विश्लेषक मोहिउद्दीन अहमद ने बीबीसी बांग्ला को बताया, “फिलहाल तीन पार्टियों- बीएनपी, जमात और एनसीपी का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है. लेकिन इन तीनो के आपसी संबंधों में तनाव बढ़ने के कारण राजनीति में विभाजन पैदा हो गया है.”

उनके मुताबिक, सरकार की ओर से कॉरिडोर समेत विभिन्न मुद्दों पर बीएनपी सहित दूसरे दलों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया. इससे उनमें भारी नाराज़गी है.

अहमद कहते हैं, “मुख्य सलाहकार में राजनीतिक स्थिति को संभालने की दक्षता की कमी है. कुल मिलाकर सरकार काम नहीं कर पा रही है. इसी वजह से उसके सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है और उसे चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है.”

विश्लेषक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कॉरिडोर समेत विभिन्न विवादास्पद मुद्दे सरकार के अंदर से ही सामने लाए जा रहे हैं, तो क्या सरकार के भीतर कोई गुट काम कर रहा है?

माना जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और सावधानियां बरत रहे हैं.

हालांकि बीएनपी मुख्य सलाहकार के इस्तीफे़ के विचार को भावनात्मक मामला बता रही है.

पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, “राष्ट्र को चलाने में भावना को उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है. पार्टी की राय है कि चुनावी रोडमैप की मांग उठाने की वजह से ही इस तरह की भावना की बात कही जा रही है.”

सरकार के एक सलाहकार ने बीबीसी को बताया कि अपने आवास पर हुई बैठक में मुख्य सलाहकार ने अपने इस्तीफे़ के विचार का जिक्र करते हुए बीएनपी के सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करने पर भी निराशा जताई थी.

दूसरी ओर, बीएनपी नेताओं का कहना है कि ढाका दक्षिण सिटी कॉरपोरेशन के मेयर के तौर पर पार्टी के नेता इसराक हुसैन को अदालत का समर्थन मिला है. लेकिन इसके बावजूद उनको कार्यभार नहीं सौंपा जा रहा है. इसी वजह से पार्टी आंदोलन कर रही है.

सरकार ने इस मांग को स्वीकार करने में कानूनी बाधा होने की दलील दी है.

बीएनपी ने सलाहकार परिषद में शामिल दो छात्र प्रतिनिधियों- आसिफ महमूद सजीव भुइयां और महफूज़ आलम के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के इस्तीफे की भी मांग उठाई है.

बीएनपी ने इसराक हुसैन को मेयर का कार्यभार सौंपने के साथ ही कुछ दूसरी मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने की बात कही है. पार्टी के नेताओं ने कहा है कि एनसीपी ने कई बार सड़को पर विरोध प्रदर्शन के जरिए दबाव डाल कर अपनी मांगे मनवाने की संस्कृति पैदा की है. लेकिन दूसरी ओर बीएनपी की उचित मांगें भी पूरी नहीं की जा रही हैं.

लेकिन एनसीपी के नेताओं ने इस आरोप का खंडन किया है.

उधर, बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि सरकार को अब उन कार्यों की ज़िम्मेदारी लेनी होगी जो दोनों छात्र प्रतिनिधि सरकार में रहते हुए कर रहे हैं.

अहमद ने चुनाव समेत पार्टी की सभी मांगों को उचित और तार्किक बताते हुए कहा कि इन मांगों से बचते हुए अब तरह-तरह के बयान दिए जा रहे हैं.

जमात और एनसीपी समेत विभिन्न दलों में भी इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श का दौर जारी है.

जमात के अमीर शफ़ीकुर्रहमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मौजूदा संकट को हल करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया है.

हालांकि राजनीतिक दल इस बार काफी सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं. अलग-अलग नेता भले बयान दे रहे हों, किसी दल ने आधिकारिक तौर पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित