मोहम्मद यूनुस ने इससे पहले इसी साल मार्च में चीन का चार दिनों का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की.

उन्होंने शी जिनपिंग से कहा कि चीन की सरकारी कंपनियां तीस्ता नदी परियोजना में शामिल हो सकती हैं. ये वो वक्त था जब इससे पहले भारत ने कहा था कि वो तीस्ता परियोजना में मदद करने के लिए तैयार है और इसकी स्टडी के लिए टीम भेजने को तैयार है.

बांग्लादेश ने इस दौरान मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार में चीन की मदद की बात की थी और कहा था कि वो चीन के साथ चटग्राम (पूर्व नाम चटगाँव) में चीनी आर्थिक और औद्योगिक ज़ोन बनाने की उम्मीद करता है.

अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने बेल्ट एंड रोड सहयोग को बढ़ावा देने और आधुनिकीकरण के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई थी.

इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की समुद्र तक पहुंच नहीं है, इसलिए बांग्लादेश इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है. वहां चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है जहां चीन और दुनिया के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके.

पूर्व राजयिक और नई दिल्ली में जेएनयू के स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफ़ेसर एमिरेट्स एसडी मुनि कहते हैं, “बांग्लादेश हमेशा से ही चीन के क़रीब था. पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के समय भी वह बांग्लादेश के क़रीब था. 1975 से पहले चीन ने बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी थी, उस समय तक ही संबंधों में दूरी थी. इसके बाद वह लगातार बांग्लादेश में निवेश कर रहा था.”

एसडी मुनि कहते हैं, “शेख़ हसीना भी चीन के साथ एक संतुलन बनाए हुए थीं क्योंकि चीन ने वहां आधारभूत ढांचों में बड़ा निवेश किया था. उसने फ़ौज के कार्यक्रम में भी सहायता की है. वह पुल भी बना रहे हैं. बांग्लादेश उनके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में भी शामिल है. वह पॉवर प्रोज़ेक्ट भी कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश हमेशा से ही चीन के क़रीब रहा है.”

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की रिसर्च फेलो डॉ. स्मृति एस पटनायक कहती हैं, “यूनुस सरकार जितना चीन के क़रीब जा रही है उससे ज़्यादा दिखा रही है. वह यह जानते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत पर एक अलग प्रभाव पड़ता है.”

वह बताती हैं, “चीन ने बीआरआई प्रोजेक्ट में 42 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था लेकिन पिछले कुछ साल में दो अरब का ही निवेश हुआ है.”

डॉ. स्मृति एस पटनायक कहती हैं, “चीन बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसे चिंता है कि वहां अमेरिका का वर्चस्व न बढ़ जाए और भारत का प्रभाव भी बहुत न हो पाए. अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए चीन पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा सैन्य मदद कर रहा है. पनडुब्बी भी दी है लेकिन उसका तरीक़ा अलग है.”

एसडी मुनि कहते हैं कि बांग्लादेश को भारत के विरोध में जहां से समर्थन मिलेगा, वो उसी तरफ बढ़ जाएगा.

वह कहते हैं, “जहां तक बात मोहम्मद यूनुस सरकार की है तो वह शेख़ हसीना के बाद शासन में आई है और उनकी अंतरिम सरकार का आधार ही शेख़ हसीना का विरोध है. शेख़ हसीना को लेकर बांग्लादेश में यह माना जाता है कि उन्हें भारत का हर तरह से समर्थन मिलता था और वह भी भारत का समर्थन करती थीं.”

मुनि कहते हैं, “भारत मोहम्मद यूनुस को वो तरजीह नहीं दे रहा है जो शेख़ हसीना को मिल रही थी. यही वजह है कि उन्हें जहां-जहां एंटी-इंडिया तंत्र मिलेगा वह वहां चले जाएंगे. इससे उन्हें राजनीतिक फ़ायदा भी है और आर्थिक फ़ायदा भी है.”

वहीं डॉ. स्मृति कहती हैं, “बांग्लादेश टिपिकल बैलेंसिंग गेम खेल रहा है. अभी चिकननेक के पास एयरपोर्ट को विकसित करने की जो बात चल रही है, वह भी इसका ही हिस्सा है. वह भारत को एक तरह से चिढ़ा रहा है कि आपको जिससे चिढ़ है, उसे हम लेकर आएंगे. इसमें तीस्ता प्रोजेक्ट का भी ज़िक्र हो रहा है.”

वह कहती हैं, “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सरकार का लक्ष्य ये होना चाहिए कि स्थिति सामान्य हो और चुनाव कराए जाएं वह इस समय वैश्विक राजनीति कर रही है. इसके मायने यही हैं कि यह अभी लंबा चलेगा और ऐसी स्थिति में भारत को बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार का इंतज़ार करना चाहिए.”