इससे पहले बीएनपी के साथ भी एनसीपी के सीटों पर समझौते की बातचीत होने की खबरें सामने आई थीं.

राजनीतिक विश्लषकों का मानना है कि वहां कई वजहों से बात आगे नहीं बढ़ने के बाद ही पार्टी अब जमात की ओर झुक रही है.

ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफे़सर आसिफ़ मोहम्मद साहन बीबीसी बांग्ला से कहते हैं, “अलग-अलग सूत्रों से मिलने वाली ख़बरों के मुताबिक़ एनसीपी वोटों का हिसाब-किताब कर रही है. उनका आकलन है कि जमात के साथ समझौते की स्थिति में ज़्यादा सीटें मिलेंगी.”

उनके मुताबिक़, दूसरे दलों के साथ बातचीत में ज़्यादा सीटों का भरोसा नहीं मिलने और जमात के साथ जाने पर ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद की वजह से एनसीपी नेताओं को लगता है कि वो संसद में जा सकते हैं और पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकते हैं.

हालांकि बीते 10 दिसंबर को 125 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के एलान के बाद एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा था, “हम यह सोच कर चुनाव में नहीं उतर रहे हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं. अगर सीटें जीतना ही प्राथमिकता होती तो हम किसी न किसी गठजोड़ में शामिल हो जाते.”

विश्लेषकों का कहना है कि आंदोलन से उभरने वाली एनसीपी को ‘मूवमेंट’ यानी आंदोलनकारी पार्टी भी कहा जाता है.

इसी वजह से गठन के समय से ही वो जिस नए राजनीतिक समझौते की बात करती रही है उसके साथ पार्टी के मौजूदा रवैए का कोई लेना-देना नहीं है.

प्रोफे़सर साहन कहते हैं, “पार्टी अगर किसी अन्य राजनीतिक संगठन के साथ सीटों पर समझौता करती है तो उस पर लगने वाले ‘जमात की बी टीम’ होने के आरोप सही साबित होंगे और एक अलग स्वतंत्र पहचान के साथ ‘मूवमेंट पार्टी’ के तौर पर एनसीपी के उभरने की जो संभावना थी उसे वो लोग वो पूरी तरह ख़त्म कर देंगे.”

लेकिन ढाका विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफे़सर सब्बीर अहमद इस मामले को अलग नज़रिए से देखते हैं.

उनके मुताबिक, एनसीपी कभी यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि नए राजनीतिक समझौते या व्यवस्था से उसका क्या मतलब है और पार्टी अब सत्ता की राजनीति में शामिल हो गई है.

वो कहते हैं, “पावर पॉलिटिक्स यानी सत्ता की राजनीति में सब कुछ जायज़ है. अब एनसीपी भी इसका हिस्सा बन गई है. इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है.”

जमात के साथ सीटों पर समझौते को लेकर चलने वाली बातचीत के बीच ही एनसीपी के संयुक्त सदस्य सचिव मीर इरशादुल हक ने पार्टी पर नाकामी का आरोप लगाते हुए इस्तीफ़े का एलान कर दिया.

इससे पहले अनिक राय, तुहिन ख़ान और अलिक नामक तीन केंद्रीय नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस बात के पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं कि जमात के साथ सीटों पर समझौता होने के बाद ऐसे नेताओं की संख्या और बढ़ सकती है.

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव से पहले एनसीपी के पास अपना वोट बैंक तैयार करने का मौका था. लेकिन उस रास्ते पर चलने की बजाय पार्टी सत्ता की पारंपरिक राजनीति की ओर झुक रही है.

उनके मुताबिक, विभिन्न सर्वेक्षण में एनसीपी समर्थकों की जो संख्या सामने आई है, जमात के साथ समझौते की स्थिति में उसमें और गिरावट आ सकती है. ऐसी स्थिति में पार्टी पूरी तरह जमात पर निर्भर हो जाएगी.

कई लोगों का मानना है कि जो लोग पार्टी के इस रवैए से असहमत हैं, वो इस्तीफ़ा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं.

प्रोफे़सर सब्बीर अहमद की राय में कुछ लोग निजी हितों को साधने और खुद को स्थापित करने के लिए एनसीपी के मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं.

वह मानते हैं कि एनसीपी के गठन के समय भारी तादाद में विभिन्न विचारधारा वाले एकजुट हुए थे. अब जिनके विचार पार्टी से मेल नहीं खा रहे हैं वो इससे नाता तोड़ कर दूर जा रहे हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.