बांग्लादेश में चुनाव से पहले विभिन्न दलों के बीच तनाव बढ़ रहा है.

अंतरिम सरकार ने शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसकी वजह से वो इन चुनावों में भाग नहीं ले पाएगी.

इस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं कि “अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं हो सकते.”

दूसरी ओर, चुनाव में भाग लेने वाले दलों में से कुछ को उम्मीदवारों को लेकर आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है. एक बार फिर, चुनाव से पहले, बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच शत्रुता लगातार बढ़ रही है, जो उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में फैल रही है.

बांग्लादेश की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक़ चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद, चुनाव आयोग को लॉ इनफ़ोर्समेंट और प्रशासन का अधिकार मिल जाता है.

जैस्मीन टुली का कहना है कि इस साल के चुनाव का संदर्भ बहुत अलग है और चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियां लंबे समय से चुनाव में भाग नहीं ले पाई हैं.

वो कहती हैं, “हालांकि, मतदाताओं या उम्मीदवारों को भरोसा दिलाने के लिए अभी तक अनुकूल माहौल नहीं बना है. निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावी माहौल को भरोसेमंद बनाना होगा.”

चुनाव के संबंध में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीनों बलों के क़रीब एक लाख सदस्य मौक़े पर तैनात रहेंगे.

इनमें से 90 हज़ार थल सेना के जवान, 2,500 नौसेना के जवान और 1,500 वायु सेना के जवान तैनात किए जाएंगे.

बांग्लादेश की तीनों सेना प्रमुखों ने नवंबर की शुरुआत में सरकार के सलाहकार से मुलाकात कर उन्हें सूचित किया कि हर उपज़िले में सैनिकों की एक कंपनी तैनात की जाएगी.

चुनाव आयोग ने कहा कि कार्यक्रम की घोषणा के बाद, मोबाइल अदालतों, मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, चुनावी जांच समितियों की नियुक्ति, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, निगरानी प्रकोष्ठों के गठन और कानून एवं व्यवस्था प्रकोष्ठों के गठन जैसे मुद्दों पर लगातार सर्कुलर जारी किए जाएंगे.

हालांकि, विश्लेषक जैस्मीन टुली का मानना ​​है कि कानून और व्यवस्था में अभी तक उस हद तक सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था.

बांग्लादेश में चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती असहिष्णुता की आलोचना हो रही है. कई लोगों का कहना है कि देश के सियासी दलों में किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की प्रवृत्ति है.

जैस्मीन टुली ने कहा, “चुनाव तभी सफल होते हैं जब वे कंपीटिटिव हों और उसमें हर किसी की सहभागिता हो. अगर उम्मीदवार एक लेवल पर नहीं हैं, तो माहौल बिगड़ जाता है. प्रशासन अब कोई मजबूत रुख़ नहीं अपना सकता क्योंकि वे मान लेते हैं कि एक पार्टी ही जीतेगी और अगर वे उस पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करते हैं, तो बाद में नुक़सान होने का ख़तरा रहता है.”

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सामने ऐसा माहौल बनाने की चुनौती होगी जहाँ राजनीतिक दल धैर्य रखें और जो भी चुनाव परिणाम हों, उसे स्वीकार करें.

चुनाव आयोग ने चुनाव में सोशल मीडिया के माध्यम से वोट मांगने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जारी की है.

इसमें कहा गया है कि कोई उम्मीदवार, उसका चुनाव प्रतिनिधि या उम्मीदवार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग करके चुनाव प्रचार कर सकता है.

हालांकि, इस स्थिति में, उम्मीदवार, उसका चुनाव प्रतिनिधि, उसकी पार्टी या उम्मीदवार को प्रचार शुरू होने से पहले संबंधित सोशल मीडिया का नाम, अकाउंट की जानकारी, आईडी, ईमेल आईडी और अन्य पहचान संबंधी जानकारी रिटर्निंग ऑफ़िसर के पास जमा करनी होगी.

आचार संहिता में कहा गया है कि चुनाव प्रचार सहित किसी भी चुनाव संबंधी मामले में एआई का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण मक़सद के लिए नहीं किया जा सकता है. नफ़रती भाषण, ग़लत सूचना, ग़लत तरीके से जोड़-तोड़ और मनगढ़ंत जानकारी सहित सभी प्रकार की नकारात्मक सामग्री के निर्माण और प्रसार पर रोक होगी.

लेकिन चुनाव विश्लेषक अब्दुल अलीम का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इनकी निगरानी कैसे की जाएगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.