अपनी छवि को और बदलने के लिए अहमद अल-शरा ने लोगों के बीच जाकर सक्रिय भूमिका निभाई. वे विस्थापन शिविरों में पहुंचे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए और राहत कार्यों की निगरानी की. उन्होंने यह काम ख़ास तौर पर 2023 के भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं के दौरान किया.

एचटीएस ने शासन और विकास से जुड़ी अपनी उपलब्धियों को सामने रखा, ताकि यह साबित कर सके कि उसका प्रशासन वैध है और वह स्थिरता साथ ही जरूरी सेवाएं देने में सक्षम है.

2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में लौटे, तब एचटीएस ने उनकी तारीफ की थी. उन्होंने तालिबान को एक प्रेरणा और ऐसा मॉडल बताया था जिसने जिहादी अभियान और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच सही संतुलन बनाया और अपने लक्ष्य पाने के लिए रणनीतिक समझौते किए.

इदलिब में शरा के प्रयास भी उनकी इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा थे, यह दिखाने के लिए कि एचटीएस सिर्फ लड़ाई ही नहीं, बल्कि शासन चलाने की क्षमता भी रखता है. उन्होंने स्थिरता, जनसेवाओं और पुनर्निर्माण पर ध्यान देकर इदलिब को एचटीएस शासन के तहत एक सफल उदाहरण के रूप में पेश करने की कोशिश की. इससे संगठन की वैधता और उनकी खुद की राजनीतिक छवि दोनों को मज़बूती मिली.

इन सुधारों के बाद, इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने एचटीएस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए.

हालांकि, शरा के नेतृत्व में एचटीएस पर आरोप लगे कि उसने अपनी ताकत बढ़ाने और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए दूसरे जिहादी और बागी गुटों को दबा दिया और किनारे कर दिया.

असद की सत्ता से विदाई से कुछ महीने पहले एचटीएस ने कई सुधार शुरू किए थे. उसने मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप झेल रही एक विवादास्पद सुरक्षा इकाई को खत्म या नया रूप दिया और लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक ग्रिवेन्स डिपार्टमेंट बनाया.

लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये कदम सिर्फ दिखावे के थे, ताकि असहमति और विरोध को दबाया जा सके.

अहमद अल-शरा की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात उनके डिप्लोमैटिक रीब्रांडिंग के लिए एक और बड़ा कदम मानी जा रही है. मई में वे सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दौरे पर ट्रंप से मिल चुके हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें “एक मज़बूत इंसान, जिनका अतीत बेहद कठोर रहा है” बताया था.

सितंबर में शरा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए अमेरिका की यात्रा की थी, जहां उन्होंने कहा था कि सीरिया “दुनिया के देशों के बीच अपना वाजिब स्थान दोबारा हासिल कर रहा है” और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंध हटाने की अपील की थी.

इसके जवाब में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका की तरफ़ से पेश प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके तहत कई प्रतिबंध हटाने के कदमों को मंज़ूरी दी गई. यह फैसला ऐसे समय आया जब अमेरिका पहले से ही सीरिया और उसकी नई सरकार पर लगे प्रतिबंधों को धीरे-धीरे कम करने की प्रक्रिया में था.

अपने अतीत के बावजूद, अल-शरा को उन सरकारों का समर्थन मिला है जो पहले असद शासन के विरोध में थीं. उन्होंने वादा किया है कि वे एक ऐसी मध्यमपंथी सरकार चलाएंगे जो सीरिया के अलग-अलग जातीय और धार्मिक समूहों का भरोसा जीत सके.

द इकॉनॉमिस्ट को दिए एक इंटरव्यू में शरा ने कहा था, “हम बदले की भावना पर भविष्य नहीं बना सकते. सीरिया को अपने सभी लोगों का घर बनना होगा सिर्फ़ विजेताओं का नहीं.”

असल में, उनके अमेरिका पहुंचने से कुछ घंटे पहले यह घोषणा की गई कि सीरियाई सुरक्षा बलों ने इस्लामिक स्टेट समूह के दर्जनों संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया है.

इससे पहले, इस साल की शुरुआत में शरा ने यह भी वादा किया था कि वे अपनी सुरक्षा एजेंसियों से उन तत्वों को बाहर करेंगे जिन पर अलावी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मार डालने के आरोप लगे थे.

हालांकि अब यह प्रतिबद्धता कठिन परीक्षा से गुजर रही है. हाल ही में सुन्नी बेदुईन जनजातीय लड़ाकों और द्रूज़ मिलिशियाओं के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं.

इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अहमद अल-शरा की नई छवि और वैश्विक मान्यता के बावजूद क्या एचटीएस के नेतृत्व वाली सरकार उस देश में स्थिरता बहाल कर पाएगी जो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से युद्ध की आग में झुलस रहा है.

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