जब बिहार के मतदाताओं से पूछा गया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके मतदान के फ़ैसले पर जाति, समुदाय या बिरादरी का कितना प्रभाव पड़ा, तो 45 फ़ीसदी ने कहा कि इसका असर हुआ, जबकि 51 फ़ीसदी ने इसे नकार दिया. वहीं बाक़ी 4 फ़ीसदी ने कोई जवाब नहीं दिया.

एक दूसरे सवाल में मतदाताओं से पूछा गया कि वे किस बात से ज़्यादा सहमत हैं- क्या उनके लिए सुशासन और विकास सबसे बड़ा मुद्दा था, या फिर सुशासन–विकास ज़रूरी तो हैं, लेकिन चुनाव का असल मुद्दा जाति और समुदाय ही है?

इसके जवाब में दस में से लगभग छह (क़रीब 60%) मतदाताओं ने सुशासन और विकास को प्राथमिक मुद्दा माना, जबकि तीन (लगभग 30%) मतदाताओं का मानना था कि चुनाव में निर्णायक कारक अब भी जाति और समुदाय ही है.

इससे यह संकेत मिलता है कि विकास के नैरेटिव की व्यापक अपील होने के बावजूद, एक बड़ा वर्ग अब भी मतदान के समय जाति को एक महत्वपूर्ण चीज़ मानता है. यानी बिहार में चुनावी फ़ैसलों में जाति अब भी एक अहम दृष्टिकोण बना हुआ है.

कुल मिलाकर, आंकड़े बताते हैं कि बिहार के वोटिंग करने के तरीक़े में जाति की भूमिका निर्णायक बनी रही, ख़ासकर उन समुदायों में जिनका राजनीतिक झुकाव ऐतिहासिक रूप से जाति-आधारित रहा है.

इसी वजह से इस प्रभाव ने एनडीए और महागठबंधन जैसे बड़े गठबंधनों के पक्ष में वोटरों को एकजुट किया.

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बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.