फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा की आधिकारिक नीतियों में चुनावी उम्मीदवारों के सोशल मीडिया पर मॉनेटाइज़ेशन (कमाई) और चुनावी विज्ञापनों, खासकर “शैडो विज्ञापनों” पर सख्त नियम हैं.

मेटा की पार्टनर मोनेटाइज़ेशन पॉलिसीज़ में स्पष्ट है कि वर्तमान चुने हुए या नामांकित उम्मीदवारों को मॉनेटाइज़ेशन सेवाओं (जैसे फेसबुक स्टार्स या सब्सक्राइबर्स हब) का उपयोग करने की अनुमति नहीं है. इसका मक़सद राजनीतिक उम्मीदवारों को प्लेटफ़ॉर्म के आर्थिक लाभ लेने से रोकना है.

चुनावी विज्ञापनों या शैडो विज्ञापनों को लेकर भी मेटा ने नीति बनाई हुई है. चुनावी विज्ञापन के साथ मेटा को “पेड बाइ फ़ॉर” डिस्क्लेमर नीति लागू करनी होती है. इसके तहत चुनाव, राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों से संबंधित सभी विज्ञापनों में विज्ञापनदाता का नाम स्पष्ट दिखाना अनिवार्य है.

मेटा पर किसी भी तरह के चुनावी विज्ञापन देने से पहले विज्ञापनदाता को ऑथराइज़ेशन प्रक्रिया से भी गुज़रना होता है. इसका मक़सद विज्ञापनदाता की पहचान और स्रोत की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

“शैडो विज्ञापन” यानी अप्रकाशित या अघोषित विज्ञापन मेटा की घोषित नीतियों के ख़िलाफ़ हैं.

मेटा का यह भी कहना रहा है कि वह संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है ताकि चुनावी विज्ञापनों की वैधानिकता सुनिश्चित की जा सके और फ़र्ज़ी या अनुचित प्रचार को रोका जा सके.

भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के मॉनेटाइज़ेशन और “शैडो विज्ञापन” से जुड़े कई नियम जारी किए हैं. इनका पालन अनिवार्य है.

निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों की मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमिटी (एमसीएमसी) से पूर्व-पुष्टि यानी प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य है.

बिना मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमिटी की मंज़ूरी के कोई भी चुनावी प्रचार सामग्री या विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है.

साथ ही, सभी उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के सही और प्रामाणिक हैंडल्स (यूज़र नेम) नामांकन पत्र भरते समय घोषित करना होता है. इससे चुनाव आयोग असली या नकली अकाउंट और छद्म अकाउंट में अंतर कर सके.

यही नहीं, चुनाव ख़र्च विवरण में उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रचार, विज्ञापन ख़र्च, सोशल मीडिया सामग्री निर्माण और अकाउंट संचालन पर हुए सभी ख़र्चों का पूरा लेखा-जोखा देना अनिवार्य है. इसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं.

साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77(1) के तहत भी यह अनिवार्य है.

चुनाव आयोग ने एआई आधारित या डीपफेक सामग्री के दुरुपयोग को लेकर भी तैयारी की है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

यानी निर्वाचन आयोग की नीतियां और आदेश न तो उम्मीदवारों को कंटेंट मॉनेटाइजेशन की अनुमति देते हैं और न ही शैडो विज्ञापन की.