पटना हाईकोर्ट ने 2023 में शिवनंदन नगर में बसे लोगों को अतिक्रमणकारी मानते हुए प्रशासन को उन्हें यहां से हटाने का आदेश दिया था.

इलाके़ के अंचलाधिकारी मनोज कुमार प्रसाद बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में कहते हैं, “प्रशासन ने यहां 100 परिवारों की एक लिस्ट के साथ घर ख़ाली करने का नोटिस लगाया था. अभी ठंड को देखते हुए सिर्फ़ 8 लोगों के घर पर बुलडोज़र चलाया गया है. ये आठ सरकारी लाभ ले रहे थे. यानी उन्हें सरकारी सेवा में रहने के बाद पेंशन मिल रही थी. साल 2025 से पहले भी यहां एक बार अतिक्रमण अभियान चला था जिसमें 14 घर तोड़े गए थे.”

ऐसे ही एक पेंशनर बिहार पुलिस से रिटायर हुए रामविलास पासवान हैं. उनके घर पर बुलडोज़र चला है.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में वह कहते हैं, “रिटायर हुए, पेंशन मिली तो इसी से घर बनाया था. हम माफ़िया थे कि हमारा घर तोड़ा गया? हमको मेडल मिला है. हमारी सच्चाई की कोई मान्यता नहीं. रिटायरमेंट के बाद जितना पैसा घर बनाने में लगा है, उतना सरकार पैसा हमें वापस कर दे. मकान तोड़ने से पहले सरकार ने कोई नोटिस भी नहीं दिया.”

शिवनंदन नगर में जिन घरों को तोड़ने का नोटिस लगा है, उनमें से कई घरों को इंदिरा आवास योजना के तहत राशि मिली थी. साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी सहायता मिली है.

चिंता देवी और उनके पति ईंट भट्ठा मज़दूर हैं.

वह बताती हैं, “इंदिरा आवास दिया, बिजली दिया, नल दिया. अब सब देकर घर तोड़ा जा रहा है. हमारे साथ सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम लोग भट्ठा पर कमाने वाले लोग हैं. रात को नींद नहीं आती, ऐसा लगता है फिर से बुलडोज़र आ जाएगा.”

राजो देवी का घर खेत से सटा है. वह बताती हैं कि बुलडोज़र खेत के रास्ते आया और घर तोड़ दिया. राजो ने अपने घर के टूटे हुए हिस्से को ईंट से ढक दिया है. वह बताती हैं, “इंदिरा आवास मिला तो क़र्ज़ लेकर घर बनाया. सरकार भी हम ग़रीबों ने ही बनाई है लेकिन सरकार ने ग़रीबों का भला नहीं किया.”

इसमें कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पहले इंदिरा आवास से मिली सहायता से घर का कुछ हिस्सा पक्का बनवाया और बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली सहायता राशि से घर का कुछ हिस्सा बनवाया.

कारू पासवान की पत्नी सुनीता देवी का कहना है कि उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 रुपये की पहली किश्त मिली थी.

प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को एक लाख 20 हज़ार रुपये की मदद किश्तों में मिलती है.

कारू पासवान बताते हैं, “सरकार के आदमी आए और खाली खाता और आधार कार्ड लिया. उसके बाद पत्नी के खाते में 40,000 रुपये मिले थे. उससे हमने घर का कुछ हिस्सा बनवाया. बाद में कोई पैसा नहीं मिला. हम लोगों को इसका कोई काग़ज़ भी नहीं मिला और सरकार ने किश्त भी रोक दी. अब तो जो घर बना है, उसी के बचे रहने पर आफ़त है.”

शिवनंदन नगर में पूजा देवी, रेणु देवी सहित कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योजना राशि की पहली किश्त मिली है.

नालंदा के शिवनंदन नगर की तरह ही दरभंगा के लाल शाहपुर में भी महादलितों की बस्ती पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोज़र चला है.

यह 200 परिवारों की बस्ती है जो कई दशकों से यहां रहते आए हैं. यहां कई लोगों ने अपने टूटे हुए घरों को पन्नी से ढक रखा है तो कइयों ने टूटी ईंटों से ही दीवारों को ढकने की कोशिश की है. रात गहराते ही इन ईंटों से सर्द हवा अंदर जाती है.

बस्ती में घुसते ही गुस्साई कमलमुखी देवी कहती हैं, “सरकार की मर्ज़ी है तो लोगों को ज़हर खिलाकर मार दे. बात ख़त्म. इतना दुख देना ठीक नहीं है. रात में पन्नी टांगकर गुज़ारा करते हैं. लोग सब कंबल ओढ़कर बैठे रहते हैं. पाला देह पर गिरता है, लगता है कब सुबह होगी. गर्मी तो है नहीं कि सड़क पर सो जाएं. कोई ज़मीन भी नहीं है, हमारे पास कि वहां जाकर बस जाएं.”

उनके पास बैठी सुशीला देवी को इंदिरा आवास का लाभ मिला है.

वह कहती हैं, “हम लोग यहां आज से नहीं हैं. हमारी ददिया सास, अपनी सास यहीं रहती थीं. मेरे बच्चे सब यहीं रहते हैं. खुले में खाना बनाते हैं और रात में चूल्हा बुझाकर पन्नी टांगकर सो जाते हैं. हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला. एकदम से सरकार का बुलडोज़र आया और घर तोड़ दिया. हम लोग मज़दूर आदमी हैं फिर कैसे बनाएंगे घर?”

बीबीसी ने जब इस संबंध में दरभंगा के ज़िलाधिकारी कौशल कुमार से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बातचीत से इनकार करते हुए सिर्फ़ इतना कहा, “यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हो रही है.”

सरकार बनने के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है. राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने जब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, “दलितों और ग़रीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं और मीडिया वालों ने सम्राट चौधरी को बुलडोज़र बाबा कहना शुरू कर दिया है.”

इसके जवाब में राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “मेरा नाम बुलडोज़र बाबा नहीं, सम्राट चौधरी है. इतना स्पष्ट जान लीजिए. अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हो रही है. मोदी जी के नेतृत्व में 60 लाख परिवारों को पक्का मकान मिला है.”

हालांकि गृह मंत्री के इस स्पष्टीकरण, टाइमिंग और बुलडोज़र एक्शन के तौर-तरीके़ पर कई सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं.

मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) ने इसकी निंदा की है.

पीयूसीएल बिहार यूनिट के महासचिव सरफ़राज़ बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहते हैं, “यह असंवैधानिक और जन-विरोधी प्रक्रिया है. बदकिस्मती से हमारी सरकारें वेलफे़यर स्टेट से दूर होती जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की पूरी मानक प्रक्रिया तय कर रखी है. नोटिस देना, सुनवाई, वैकल्पिक स्थान देना, वीडियो रिकॉर्डिंग, पंच रिपोर्ट बनाना और आदेश में विध्वंस एकमात्र विकल्प क्यों है, यह लिखा जाना चाहिए. लेकिन बिहार में इस मानक प्रक्रिया को कहीं फ़ॉलो नहीं किया गया.”

अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मज़दूर सभा (खेग्रामस) इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत है.