बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि “बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद और चिंताजनक है.”

उन्होंने लिखा, “निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों न हो.”

तेजस्वी यादव ने चार पन्नों का एक बयान सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसमें उन्होंने सवाल किया, “चुनाव से दो महीने पहले स्पेशल इंटेन्सिव रिविज़न कराने की क्या ज़रूरत पड़ी.”

उन्होंने पूछा कि क्या गिनती के कुछ दिनों में ये प्रक्रिया करना आसान है जबकि इससे पहले जब 2003 में इसी तरह की प्रक्रिया की गई थी उसमें दो साल का वक्त लगा था.

तेजस्वी यादव ने लिखा, “एक तरफ वोटर लिस्ट से आधार नंबर लिंक करने की कवायद हो रही है ताकि वोटर डुप्लिसिटी ख़त्म हो, तो दूसरी तरफ इस रिविज़न में आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज़ नहीं माना जा रहा है. यह अप्रोच क्या दर्शाता है?”

आगे उन्होंने सवाल किया, “2024 में इसी मतदाता लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराए गए थे, अगर वो लिस्ट ग़लत थी तो जो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त थे क्या उन्होंने त्रुटिपूर्ण लिस्ट तैयार की थी?”

तेजस्वी यादव ने लोगों के पास मांगे गए दस्तावेज़ों की उपलब्धता और मॉनसून के वक्त इस प्रक्रिया के किए जाने को लेकर सवाल किया, साथ ही पूछा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा बिहार में ही क्यों किया जा रहा है.

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस प्रक्रिया का नतीजा ये होगा कि बिहार के ग़रीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा.

उन्होंने भी तेजस्वी यादव की तरह की लोगों के पास दस्तावेज़ों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, “वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेज़ों के ज़रिए साबित करना होगा कि वह कब और कहाँ पैदा हुए थे और साथ ही यह भी कि उनके माता-पिता कब और कहाँ पैदा हुए थे.”

आगे ओवैसी ने लिखा, “विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल तीन-चौथाई जन्म ही पंजीकृत होते हैं. ज़्यादातर सरकारी कागज़ों में भारी ग़लतियां होती हैं. बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे ग़रीब हैं, ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता-पिता के दस्तावेज़ होंगे, एक क्रूर मज़ाक़ है.”

उन्होंने लिखा कि वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है.

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि “सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख़्त सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि जो नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है, उसे बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता.”

उन्होंने लिखा, “चुनाव आयोग एक महीने में हर वोटर की जानकारी घर-घर जाकर इकट्ठा करना चाहता है. बिहार जैसे राज्य में, जहां बड़ी आबादी और कम कनेक्टिविटी है, वहां इस तरह की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके़ से करना लगभग असंभव है.”

ओवैसी ने लिखा, “चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमज़ोर होगा.”

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद सागरिका घोष ने कहा कि चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि ये मामला सबसे पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया था.

उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा से पहले वोटर लिस्ट में संशोधन की बात की है लेकिन असल में इसका निशाना बंगाल है.

सागरिका घोष ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी घर-घर जाकर हर वोटर की जांच करेंगे और इसके बाद सभी मतदाता लिस्ट बदल दिए जाएंगे.

एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने समझाते हुए कहा, “इसके लिए हर वोटर को अपनी जन्म तिथि और जगह का प्रमाण देना होगा (1987 से पहले जन्मे व्यक्ति), 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति को अपने जन्म की तारीख और जगह का प्रमाण तो देना होगा साथ ही अपने माता-पिता की जन्म तिथि और जगह का प्रमाण भी देना होगा.”

उन्होंने कहा, “एक महीने के भीतर व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र चुनाव आयोग के अधिकारी को देने होंगे नहीं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और वो व्यक्ति वोटर नहीं रहेंगे.”

इसी संवाददाता सम्मेलन में टीएमसी नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और “उसे बीजेपी की ब्रांच ऑफ़िस नहीं बनना चाहिए.”

उन्होंने इस प्रक्रिया को कराने के लिए जो वक्त चुना गया है, उस बारे में कहा कि “हमारे पास सबूत हैं कि बंगाल के लिए बीजेपी के ताज़ा आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि बीजेपी को बंगाल विधानसभा चुनावों में 46 से 49 सीटें मिलेंगी. इसीलिए अभी ये अचानक किया जा रहा है. हताशा में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है.”

डेरेक ओ’ब्रायन ने इसे भयावह कदम बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीछे के रास्ते से एनआरसी को लागू करना चाहती है.

उन्होंने कहा, “नाज़ियों ने 1935 में ऐसा ही कुछ किया था जब आपको अपने पूर्वजों से जुड़े प्रमाण देने होते थे. उन्होंने सवाल किया, क्या ये उसका नया संस्करण है?”

डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां इसका विरोध करेंगी और इसके लिए संसद के सत्र का इंतज़ार नहीं किया जाएगा.

बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के इन सवालों का उत्तर तो दिया, लेकिन विपक्ष से ही सवाल किया.

उन्होंने कहा कि राजद की मानसिकता संविधान विरोधी है. उन्होंने राजद पर संवैधानिक संस्था का अपमान करने और उसके ख़िलाफ़ भ्रम का वातावरण तैयार करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, “राजद और कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राह पर चल पड़े हैं. ममता बनर्जी की संगति का असर दिखाई पड़ रहा है. ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं.”

उन्होंने सवाल किया, “जब चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से वोटरों की पहचान कर शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना चाहता है तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है?”

उन्होंने कहा कि “राजद को पता है कि उनकी सरकार इस बार नहीं बनेगी इसलिए वो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहा है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित