शुरुआत में सीपीडब्ल्यूडी ने इस सवाल से जुड़े सभी लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को अलर्ट किया और उनसे संबंधित जानकारी साझा करने को कहा.

साथ ही यह भी निर्देश दिया कि अगर उनके पास जानकारी नहीं है, तो आवेदन को संबंधित कार्यालयों में ट्रांसफ़र किया जाए.

24 अक्तूबर 2025 को दिए गए अपने जवाब में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने कहा कि ‘सभी सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं’ की निगरानी करने वाला यह विभाग, जो अपने मूल मंत्रालय यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आता है, परियोजना के खर्च, पूरा होने की तारीख़ और जारी किए गए टेंडरों से जुड़े सवाल “इस कार्यालय से संबंधित नहीं हैं.”

प्रधानमंत्री आवास से जुड़े बिंदुओं पर सीपीडब्ल्यूडी का जवाब था, “जिस कार्य का विवरण मांगा गया है, वह ‘सीक्रेट कैटिगरी’ का है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती.”

यह जवाब मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर हमने आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अपील दायर की और अपनी शुरुआती मांग को दोहराया.

अपील पर दिए गए जवाब में सीपीडब्ल्यूडी के सुधीर कुमार तिवारी ने दो दिसंबर 2025 को फ़ैसला दिया कि पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी का अनुरोध “अस्पष्ट” है.

प्रधानमंत्री आवास के मामले में उन्होंने कहा, “आपका आरटीआई आवेदन अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत छूट की श्रेणी में आता है, जिसके कारण मांगी गई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती.”

“इस जानकारी के बाहर आने से भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा प्रभावित होगी. इसके अलावा, जानकारी सार्वजनिक करने पर राज्य के रणनीतिक हितों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से टकराव का सवाल भी पैदा होता है.”

उपराष्ट्रपति एन्क्लेव से जुड़ी किसी भी जानकारी पर कोई जवाब नहीं दिया गया.