राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुसलमान किराएदारों के कथित अपराध में शामिल होने के बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ था. जिसके बाद प्रशासन ने उन घरों को गिरा दिया था, जिनमें ये परिवार रह रहे थे.

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाक़े में साल 2022 में हुई बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ जमियत उलेमा ए हिंद ने भी याचिका दायर की थी.

सुनवाई के दौरान इस याचिका को भी इन याचिकाओं के साथ शामिल कर लिया गया था. कई अन्य राज्यों में हुई बुलडोज़र कार्रवाई को भी अदालत में चुनौती दी गई थी.

हाल ही में एक अन्य फ़ैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर सख़्त रुख़ अपनाया था.

उत्तर प्रदेश में एक मकान ध्वस्त किए जाने से जुड़े मामले पर फ़ैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में बुलडोज़र जस्टिस की कोई जगह नहीं है.

इस मामले में, भारत के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था, ‘क़ानून के शासन में बुलडोज़र न्याय की कोई जगह नहीं है.’

उनका कहना था, “अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता ख़त्म हो जाएगी.”

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजे़ के रूप में पीड़ित व्यक्ति को 25 लाख रुपये देने का निर्देश भी दिया है.

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले मनोज टिबड़ेवाल आकाश का घर साल 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत ध्वस्त कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला 6 नवंबर को सुनाया था. इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों को संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र न्याय न केवल क़ानून के शासन के ख़िलाफ़ है बल्कि यह मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है.

अपने फै़सले में कोर्ट ने कहा, “लोगों की संपत्तियों और उनके घरों को तोड़कर उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है. एक व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, वह उसका घर ही है.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले क़ानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का मौक़ा देना चाहिए.

कोर्ट का कहना है कि अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमाने और गै़र-क़ानूनी व्यवहार की इजाज़त दी जाती है तो इस बात का ख़तरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा सकता है.