कोर्ट कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. ये दिशा-निर्देश उसी के तहत आए हैं.

ये याचिकाएँ जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे कुछ संगठनों और मार्क्‍सवादी कम्‍युनि‍स्‍ट पार्टी की नेता बृंदा करात और कुछ अन्‍य व्‍यक्‍ति‍यों की ओर दायर की गई थीं.

कोर्ट के सामने कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनका कहना था कि उनकी संपत्ति को ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से तोड़ा गया है. इनके मामले अभी भी कोर्ट के सामने लंबित हैं.

अब इस फ़ैसले से पहले के मामलों में कोर्ट को यह देखना होगा क‍ि तोड़फोड़ में क़ानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं.

हर राज्य में निर्माण से जुड़े क़ानून हैं. इसमें किसी मकान को तोड़ने से पहले नोटिस देने, सुनवाई करने जैसी प्रक्रिया दी हुई है. कोर्ट को ये भी देखना होगा कि किसी कार्रवाई में इनका पालन हुआ था या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीयू सिंह कहते हैं,” इस फ़ैसले से बहुत सी चीज़ें बदलेंगी. इससे लंबित केस पर भी फ़र्क़ पड़ेगा.”

क़ानून के जानकारों के मुताबिक बुधवार के फ़ैसले में कोर्ट ने जिन सिद्धांतों की बात की है, उनका असर पहले के मामलों पर भी पड़ेगा.

बुधवार को भी कोर्ट ने कहा क‍ि बिना सोचे-समझे सरकार और अधिकारी तोड़ने की कार्रवाई नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता है तो उन्हें जवाब देना होगा. ज़िम्मेदारी लेनी होगी.

इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा था कि वही संपत्ति तोड़ी गई है, जिनका मालिक किसी मामले में अभियुक्त था. किसी अपराध में अभियुक्त बनाए जाने के ठीक बाद उनकी संपत्ति तोड़ी गई.

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये बस इत्तेफ़ाक़ की बात है कि जो ग़ैर क़ानूनी संपत्ति तोड़ी गई, वह किसी अभियुक्त की थी.

इस पर कोर्ट का कहना था, ”अचानक किसी संपत्ति को तोड़ा जाए और उसके अगल-बगल की एक जैसी इमारतों को कुछ न हो तो ऐसे में लगता है कि तोड़ने की कार्रवाई बुरे इरादे से की गई है. अगर ये दिखे कि किसी ढाँचे को गिराने के ठीक पहले उसके मालिक को किसी मामले में आरोपी बनाया गया है तो ये माना जा सकता है कि इस तोड़फोड़ का असली मक़सद बिना किसी कोर्ट के आदेश के आरोपी को सज़ा देना था. इस सूरत में अधिकारियों को ये साबित करना होगा कि उनका मक़सद ऐसा नहीं था.”