13 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जिला प्रशासन ने मनोज टिबड़ेवाल आकाश का दो मंजिला घर बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया था.

मनोज टिबड़ेवाल पेशे से पत्रकार हैं, जो दिल्ली से डाइनामाइट नाम की एक न्यूज़ वेबसाइट चलाते है.

बीबीसी से बातचीत में मनोज कहते हैं, “मेरे पैतृक मकान को जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस और गै़रक़ानूनी ढंग से ज़मींदोज कर दिया था. उस वक्त ज़िला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था. हर तरफ दहशत का माहौल था और चंद ही मिनटों में चारों तरफ से घर ढहा दिया गया.”

वे कहते हैं, “दो मंज़िला मकान के नीचे तीन दुकानें थींं. दुकानों के पीछे और पहली मंजिल पर हमारा घर था. ये क़रीब पांच डिसमिल जगह है, जो क़रीब 2200 वर्ग फीट बनती है. ये महाराजगंज जनपद मुख्यालय के मुख्य चौराहे का घर था. उस वक्त इस जमीन की क़ीमत पांच करोड़ थी. आज के समय में इसकी क़ीमत 10 करोड़ है.”

मनोज आरोप लगाते हैं, “1960 में मेरे दादा जी ने रजिस्टर्ड बैनामे से ज़मीन खरीदकर घर बनाया था. पहले वहां तीन मीटर की सड़क थी. हमारे घर के सामने 16 मीटर की सरकारी ज़मीन है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के समय जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई उसमें इस 16 मीटर की जगह को 30 मीटर बता दिया गया और यहीं से सारी समस्या की शुरुआत हुई.”

वो आरोप लगाते हैं, “ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को 14 मीटर के लिए मुआवज़ा न देना पड़े. प्रोजेक्ट की क़ीमत कम आएगी और आसानी से परियोजना पास हो जाएगी. यह प्रोजेक्ट 185 करोड़ रुपये का था जिसमें 21 किलोमीटर सड़क आनी थी. इस 21 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर सड़क शहर के बीच से जाती है, और इसके दोनों तरफ दुकानें और घर हैं.”

मनोज कहते हैं, “ज़िला प्रशासन ने लाउडस्पीकर से मुनादी करवाई कि सभी लोग 30 मीटर चौड़ी जमीन पर पड़ने वाले अपने-अपने मकानों और घरों को खुद ही तोड़ लें नहीं तो ज़िला प्रशासन बुलडोज़र चला देगा. किसी को भी क़ानूनी नोटिस नहीं दिया गया.”

“यहां तक की ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति खुद अपना मकान या दुकान नहीं तोड़ेगा तो उसे वह पैसा भी देना होगा जो बुलडोज़र पर खर्च होगा.”

वे कहते हैं, “मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया. बुलडोज़र चलने की वजह से हमारा परिवार बिजली, शौचालय और पानी से महरूम हो गया है. हमें कई रातें सड़क पर गुज़ारनी पड़ी. वो अत्याचार आज भी हमें रह रहकर याद आता है.”