पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि सीएमएस एजेंसी ने लोकेशन डीजे हल्ली बताई थी जो शहर के पूर्वी हिस्से में है, जबकि घटना अशोक पिलर पर हुई थी जो दक्षिणी हिस्से में है.

उनका कहना है, “इस मामले में एजेंसी की भूमिका की जांच की जा रही है. नकदी ट्रांसफ़र के दौरान आरबीआई के कई नियमों का उल्लंघन हुआ है. उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती.”

सीमांत सिंह ने आरबीआई सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि कैश वैन में नकदी के बक्सों और कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग कंपार्टमेंट होने चाहिए. पैसेंजर कंपार्टमेंट में दो संरक्षक, दो सशस्त्र गार्ड और चालक के लिए जगह होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि दोनों कंपार्टमेंट में सीसीटीवी होना चाहिए. हर कैश वैन में जीपीएस होना चाहिए जिसे जियो-फेंसिंग के साथ लाइव मॉनिटर किया जाए और रास्ते में पड़ने वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन का संकेत भी हो. वैन को एक ही रास्ते पर और एक ही समय पर बार-बार नहीं चलना चाहिए क्योंकि इससे उनकी आवाजाही का अंदाज़ा लग जाता है.

इस मामले में बीबीसी की ओर से सीएमएस एजेंसी के अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जा रही है, उनसे प्रतिक्रिया मिलने पर यह रिपोर्ट अपडेट की जाएगी.

इससे पहले एक पुलिस अधिकारी ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि लूट में इस्तेमाल की गई एसयूवी पर नकली नंबर प्लेट और ‘भारत सरकार’ का स्टिकर लगा था.

इस अधिकारी ने यह भी बताया था कि पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि क्या कंपनी के कर्मचारियों का इस लूट से कोई लेना-देना हो सकता है?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों को बताया था कि पुलिस ने लूट में इस्तेमाल की गई एसयूवी बरामद कर ली है.

लेकिन गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि संदिग्धों ने भाग निकलने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल किया.

उन्होंने पत्रकारों को कहा, “यह पुष्टि हो गई है कि उन्होंने गाड़ियां बदलीं और कैश को ट्रांसफ़र किया.”

उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस इस मामले को जल्द सुलझा लेगी, जैसे उसने हाल ही में कर्नाटक में अन्य हाई-प्रोफाइल बैंक डकैतियों को सुलझाया है.

इससे पहले मई में विजयपुरा ज़िले के एक बैंक से 59 किलो सोना चोरी हुआ था, जिसकी क़ीमत 53.26 करोड़ रुपये थी. इस मामले में पुलिस ने अब तक 39 किलो सोना और कुछ नकदी बरामद कर ली है. इस केस में 15 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें दो पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

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