जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सड़क व एयरपोर्ट की तरह सभी जगहों पर फास्ट इंटरनेट की सुविधा के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) देश के सरकारी और निजी भवनों की डिजिटल रेटिंग पर जोर दे रहा है। इसका मकसद है कि बेसमेंट से लेकर पार्किंग तो पार्क से लेकर तटीय इलाके तक में इंटरनेट की समान स्पीड हो।

भवनों की डिजिटल रेटिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (डीसीआरए) बनाई गई है। रेटिंग कराने का फायदा यह होगा कि उसकी रिपोर्ट ट्राई के पास जाएगी और इंटरनेट कनेक्शन के अभाव या स्पीड में कमी वाली जगहों की जानकारी ट्राई टेलीकॉम सर्विस कंपनियों को देगा। ताकि कंपनी वहां पर पर्याप्त सुविधा बहाल कर सके।

डिजिटल रेटिंग को अनिवार्य किया जाएगा

वहीं, डिजिटल रेटिंग के जरिए भवनों की ब्रांडिंग भी होगी। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में ट्राई सभी बड़े भवनों की डिजिटल रेटिंग को अनिवार्य कर सकता है। डिजिटल रेटिंग करने वाली कंपनियों के मुताबिक डिजिटल कनेक्टिविटी की रेटिंग का काम सरकारी भवनों से शुरू हो रहा है। रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों की भी डिजिटल रेटिंग की जाएगी।

डीसीआरए में डिजिटल रेटिंग के लिए सूचीबद्ध शौर्य टेलीसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने बताया कि आवासीय प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई डेवलपर्स भी डिजिटल रेटिंग कराने के लिए संपर्क कर रहे हैं। विकसित देशों में डिजिटल रेटिंग से भवनों की जगह की कीमत तय होती है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल दुनिया में भोजन, कपड़ा व मकान की तरह इंटरनेट सुविधा भी अनिवार्य वस्तुओं की सूची में शामिल है।

ट्राई चाहता है कि सभी जगहों पर इंटरनेट की समान सुविधा हो। अभी देश में 5जी सेवा तो है, लेकिन कंजेशन और डिजिटल इंफ्रा की कमी से कई जगहों पर 5जी की पूरी स्पीड नहीं मिलती है। कई जगहों पर बारिश होने पर इंटरनेट सुविधा बाधित हो जाती है। डिजिटल रेटिंग की मदद से इस प्रकार की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। रेटिंग एजेंसी खुद किसी भवन की रेटिंग की रिपोर्ट जारी नहीं करेगी। रिपोर्ट ट्राई को सौंपी जाएगी। डीसीआरए और ट्राई की साइट पर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।

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