पॉल एडम्स, बीबीसी के कूटनीतिक संवाददाता

फ़लस्तीन को लेकर दुनियाभर के देशों की राय बंटी हुई है.

उसे काफ़ी हद तक अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, विदेशों में उसके राजनयिक दफ़्तर हैं और उसकी टीमें खेल प्रतियोगिताओं में, यहां तक कि ओलंपिक में भी हिस्सा लेती हैं.

लेकिन इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों के लंबे विवाद की वजह से उसकी कोई अंतरराष्ट्रीय मान्य सीमाएं नहीं हैं, कोई राजधानी नहीं है और न ही अपनी कोई सेना है.

वेस्ट बैंक पर इसराइल के सैन्य क़ब्ज़े की वजह से, 1990 के दशक में हुए शांति समझौतों के बाद बनी फ़लस्तीनी अथॉरिटी (पीए) अपनी ज़मीन या लोगों पर पूरा नियंत्रण नहीं रखती.

वहीं बीते लगभग दो सालों से ग़ज़ा एक विनाशकारी युद्ध के बीच है.

चूंकि फ़लस्तीन एक तरह से अधूरा देश है, इसलिए मान्यता देना ज़्यादातर प्रतीकात्मक है. यह एक मज़बूत नैतिक और राजनीतिक संदेश है लेकिन ज़मीन पर इससे बहुत कम बदलाव की उम्मीद है.

फिर भी यह प्रतीकात्मक कदम बहुत मायने रखता है. जुलाई में संयुक्त राष्ट्र में दिए एक भाषण में ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा था, “दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए ब्रिटेन पर ख़ास ज़िम्मेदारी है.”

उन्होंने 1917 के बाल्फ़ोर डिक्लेरेशन का ज़िक्र किया- जिस पर पूर्व विदेश मंत्री आर्थर बाल्फ़ोर ने हस्ताक्षर किए थे. इसमें पहली बार ब्रिटेन ने “फ़लस्तीन में यहूदी लोगों के लिए होमलैंड बनाने” का समर्थन किया था.

लेकिन लैमी ने कहा, उस घोषणा में यह गंभीर वादा भी था कि “फ़लस्तीन की गैर-यहूदी आबादी के लोगों और उनके धार्मिक अधिकारों को कोई नुक़सान नहीं पहुंचाया जाएगा.”

इसराइल के समर्थक अक्सर कहते हैं कि लॉर्ड बाल्फ़ोर ने फ़लस्तीनियों का नाम नहीं लिया था और न ही उनके राष्ट्र के उनके अधिकारों के बारे में कुछ कहा था.

पहले जिसे फ़लस्तीन कहा जाता था और जिस पर 1922 से 1948 तक ब्रिटेन का लीग ऑफ़ नेशन्स मंडेट के तहत शासन था, उसे अब तक अधूरा अंतरराष्ट्रीय मसला माना जाता है.

1948 में इसराइल बना, लेकिन फ़लस्तीन को समानांतर देश बनाने की कोशिशें कई वजहों से नाकाम हो गईं.

जैसा कि लैमी ने कहा, नेता अब ‘दो-राष्ट्र समाधान’ शब्द बोलने के आदी हो गए हैं.

लेकिन दो-राष्ट्र समाधान लाने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशें नाकाम रही हैं. वहीं वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर इसराइल की बस्तियां, जो अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत ग़ैरक़ानूनी हैं.

दो-राष्ट्र समाधान के तहत वेस्ट बैंक और ग़ज़ा पट्टी में एक फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना होनी है, जो मोटे तौर पर 1967 के अरब-इसराइल युद्ध से पहले की सीमाओं के आधार पर होगी. इसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम होगी, जिस पर इसराइल ने इस युद्ध के बाद कब्ज़ा किया था.

फ़िलहाल संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से लगभग 75 प्रतिशत देश फ़लस्तीन को मान्यता देते हैं.

संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन को ‘स्थायी पर्यवेक्षक’ का दर्जा मिला है. इससे वह बैठकों में हिस्सा ले सकता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं है.

ब्रिटेन और फ़्रांस से मान्यता मिलने के बाद, फ़लस्तीन को जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से चार का समर्थन मिल जाएगा.

चीन और रूस ने 1988 में ही फ़लस्तीन को मान्यता दे दी थी.

इस तरह, अमेरिका अकेला देश बच जाएगा जिसने उसे मान्यता नहीं दी है. अमेरिका इसराइल का सबसे मज़बूत सहयोगी है.

अमेरिका ने 1990 के दशक के मध्य में बनी फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मान्यता दी थी, जिसका नेतृत्व महमूद अब्बास कर रहे हैं.

तब से अब तक कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भविष्य में फ़लस्तीन को एक देश बनाने का समर्थन किया है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनमें शामिल नहीं हैं. दोनों कार्यकाल में ट्रंप की नीतियां पूरी तरह इसराइल के पक्ष में रही हैं.