वरिष्ठ वकील शब्बीर हुसैन गगियानी ने बीबीसी को बताया कि पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 123ए और 153ए के तहत एफआईआर दर्ज की है.

उन्होंने कहा कि धारा 123ए के अनुसार, “यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान राज्य की स्थापना की निंदा करता है या पाकिस्तान राज्य की संप्रभुता के ख़िलाफ़ बोलता है या पाकिस्तान राज्य के ख़िलाफ़ कोई दुर्भावनापूर्ण मकसद या इरादा रखता है, तो यह धारा लागू होती है.”

कानूनी विशेषज्ञ ने आगे कहा कि “धारा 153ए तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है या भाषण देता है जो धार्मिक संप्रदायों, राजनीतिक समूहों या अन्य संगठनों के बीच नफ़रत को बढ़ावा देने का प्रयास करता है.”

अधिवक्ता शब्बीर हुसैन गगियानी का मानना ​​है कि ‘ये दोनों एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई हैं, इनका कोई आधार नहीं है और इन्हें खारिज किया जा सकता है.’

बीबीसी से बात करते हुए, अभियुक्तों में से एक के वकील मुसावर एडवोकेट ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वितीय इसहाक अहमद की अदालत ने उनके मुवक्किल की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार एक अन्य व्यक्ति को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान, कलाकार के वकील ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर साझा करने का मुद्दा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि ऐसे मामले पीईसीए अधिनियम के तहत दर्ज किए जाते हैं, जिसकी प्रारंभिक जांच पहले नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा की जाती है.

हालांकि, उन्होंने अदालत के सामने यह तर्क दिया कि इन मामलों में पुलिस ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की थी और इसमें शामिल प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होते हैं.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में सूचीबद्ध प्रावधान ग़ैर-ज़मानती हैं, इसलिए ज़मानत याचिका खारिज की जाती है.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अब वह जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे.

वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का इरादा सोशल मीडिया के माध्यम से नफ़रत फैलाना नहीं था, बल्कि केवल ‘भारत को उसके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देना था.