दोनों की माँ रशीदा बानो का कहना है कि उन्होंने 21 साल की उम्र पूरी होने के बाद फिर से हाई कमीशन से संपर्क किया, लेकिन वहां से बिना कोई कारण बताए प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया. रशीदा और उनका बेटा अब भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनकी बेटियाँ कई सालों से अधर में फँसी हुई हैं.

रशीदा कहती हैं कि इस स्थिति ने उनकी बेटियों की ज़िंदगी पर बुरा असर डाला है क्योंकि वे पासपोर्ट के लिए भी आवेदन नहीं कर सकती हैं.

बीबीसी ने भारत स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं और दोनों के रिश्ते अक़्सर तनावपूर्ण रहते हैं. इस साल मई में दोनों देशों के बीच चार दिन तक सैन्य संघर्ष भी हुआ था.

दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के मुल्कों में आते-जाते रहते हैं, ख़ासकर वो परिवार जो 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान बनने के समय अलग-अलग तरफ़ रह गए थे.

पिछले कुछ दशकों में यह प्रक्रिया कठिन हो गई है क्योंकि अब दस्तावेज़ों की जाँच और सख़्त हो गई है. भारतीय संसद में साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान के 7,000 से ज़्यादा नागरिकों की भारतीय नागरिकता के लिए अर्जी लंबित पड़ी हुई थी.

रशीदा बानो कहती हैं कि जब पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नागरिकता छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी बेटियों के पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

बहनों के पास हाई कमीशन की ओर से साल 2018 में दिया गया एक प्रमाण पत्र है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट जमा कर दिए हैं और पाकिस्तान को इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए. लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसे नागरिकता छोड़ने का प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया, जिससे बहनों को अदालत का सहारा लेना पड़ा.

पिछले साल, केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फ़ैसला दिया और कहा कि यह साफ़ है कि याचिकाकर्ता यह दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करा पाएंगी.

अदालत ने भारत सरकार को नागरिकता देने का आदेश देते हुए कहा, “यह (प्रमाण पत्र जुटाना) उनसे असंभव काम करवाने जैसा होगा.”