जुलाई 2024 में, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ ने बीबीसी को बताया था कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक अभियान के हिस्से के तौर पर अफ़ग़ानिस्तान पर हमले जारी रखेगा.

भारत और तालिबान के बीच बातचीत से कुछ दिन पहले, पाकिस्तान ने पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में हवाई हमले किए थे. अफ़ग़ानिस्तान सरकार के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए थे.

तालिबान सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था.

साल 2021 में एक शीर्ष पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी तालिबान शासन से मिलने वाले पहले विदेशी मेहमानों में से एक थे, उस समय कई लोगों ने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार के आने को भारत के लिए एक रणनीतिक झटका माना था.

कुगलमैन कहते हैं, “भारत के तालिबान से बातचीत करने के पीछे सिर्फ पाकिस्तान ही कारण नहीं है. यह सच है कि पाकिस्तान के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा में भारत को बड़ी सफलता मिलती है, जब वह एक ऐसे पाकिस्तानी सहयोगी के करीब आ जाता है, जिसने अब अपने पुराने समर्थक के खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया है.”

इस बातचीत को करने के पीछे दूसरे कारण भी हैं. भारत का मक़सद मध्य एशिया तक संपर्क को मजबूत करना और वहां तक पहुंच बनाना है. भारत के पास मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है.

मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से ट्रांजिट अधिकार चाहिए, जो पाकिस्तान भारत को नहीं देता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में अफ़ग़ानिस्तान अहम भूमिका निभा सकता है.

एक रणनीति तो ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह विकास पर सहयोग करना है, ताकि अफ़ग़ानिस्तान के ज़रिए से मध्य एशिया तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सके.

कुगलमैन कहते हैं, “तालिबान नेतृत्व से करीबी संबंध बनाने से भारत के लिए अफगानिस्तान पर ध्यान देना आसान हो जाता है, क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान पूरी तरीके से भारत की योजनाओं का समर्थन करता है, जो अफ़ग़ानिस्तान के व्यापार और संपर्क को बढ़ाने में मदद करेंगी.”

यह साफ है कि हाल ही में भारत का तालिबान-नियंत्रित अफ़ग़ानिस्तान की ओर उठाया गया कदम, भारत के हितों को ही आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है. जिसमें आतंकवाद से भारत की सुरक्षा, ईरान और मध्य एशिया से बेहतर संबंध, मदद के जरिए सार्वजनिक समर्थन और पाकिस्तान से निपटना जैसे हित शामिल है.

कुगलमैन बताते हैं, “तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत करने का मुख्य ख़तरा खुद तालिबान है क्योंकि वो क्रूरता और हिंसा के लिए जाना जाता है, जिसका अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों – जिनमें पाकिस्तानी समूह भी शामिल हैं, उनके साथ गहरा संबंध है और जिसने साल 1990 के दशक से लेकर अब तक अपने आप को बहुत कम सुधारने की कोशिश की है.”

“भारत शायद उम्मीद करता है कि अगर वह तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा, तो तालिबान भारत या उसके हितों को कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगा और यह सच भी हो सकता है. लेकिन आखिर में, क्या आप सच में तालिबान पर भरोसा कर सकते हैं? यह वह असमंजसपूर्ण सवाल होगा जो भारत के सामने रहेगा.”

जयंत प्रसाद का मानना ​​है कि अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत के मौजूदा संबंधों में कोई नकारात्मक पहलू नहीं है, हालांकि उन्होंने तालिबान के महिलाओं के साथ किए गए व्यवहार पर चिंता जताई है.

प्रसाद कहते हैं, “तालिबान को उसकी स्थिति पर छोड़ देने से अफ़ग़ान लोगों की मदद नहीं होगी. अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कुछ बातचीत करके सरकार पर दबाव डाला जा सकता है ताकि वह अपने व्यवहार में सुधार करे.”

“याद रखें, तालिबान को मान्यता की ज़रूरत है. उन्हें पता है कि यह केवल आंतरिक सुधारों के बाद ही संभव होगा. जैसे महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में वापस लाना और उन्हें शिक्षा, रोज़गार और राजनीतिक अधिकार देना.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.