पीयूष गोयल ने एक्स पर जारी बयान में स्पष्ट किया, “मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, इथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस आदि समेत संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों की पूरी तरह सुरक्षा की गई है.”

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेयरी और कृषि उत्पादों की लंबी सूची गिनाई है जिन्हें इस डील में सुरक्षा प्रदान की गई है.

चौहान ने कहा, “पीएम मोदी ने कहा था कि वह देश को झुकने नहीं देंगे और किसानों के हितों को कोई नुक़सान नहीं होने देंगे. इस व्यापार समझौते में इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है…”

उन्होंने कहा, “अगर हम कृषि और कृषि उत्पादों को देखें, तो भारतीय किसानों को नुक़सान पहुंचाने वाला कोई भी उत्पाद शामिल नहीं किया गया है. ऐसे सभी उत्पादों को व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है.”

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिटरस फ़्रूट्स, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है…हमारी मुख्य फसलों, फलों और डेयरी उत्पादन के लिए अमेरिका के लिए कोई द्वार नहीं खोला गया है.”

“भारत में कोई भी लिक्विड, पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर या चीज़ आयात नहीं किया जाएगा…हमारे मसाले सुरक्षित हैं. भारत से कई कृषि उत्पाद अमेरिका को ज़ीरो ड्यूटी पर निर्यात किए जाएंगे. लेकिन अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाज़ार में यह छूट नहीं दी गई है.”

उन्होंने दावा किया कि ‘अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 0% कर दिया है, जिनमें मसाले, चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, काजू, एवकाडो, केला, आम, कीवी, पपीता, अनानास जैसे उत्पाद शामिल हैं.’

अमेरिका भारत ट्रेड डील की शर्तों को लेकर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का मानना है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को पहली बार भारतीय बाज़ार में वो जगह मिलेगी, जो अब तक नहीं मिल पाई थी.

बीबीसी न्यूज़ हिंदी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘जगजीवन राम जब कृषि मंत्री थे तब अमेरिकी कृषि उत्पाद की लॉबी का दबाव था कि भारत बाज़ार खोले. दशकों तक डब्ल्यूटीओ में भी भारत पर दबाव रहा है कि वो अपना कृषि बाज़ार खोले.’

वो कहते हैं, “अभी तक भारत ने किसानों के हितों का बचाव किया है, ये बात सही है लेकिन ये समझ नहीं आता कि अमेरिकी कृषि मंत्री ने क्यों कहा कि इस समझौते से दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार खुल गया है और अमेरिकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इससे नकदी बढ़ेगी.”

हालांकि पहले से ही माना जा रहा था कि भारत को ट्रेड वार्ता में अमेरिका को कुछ तो रियायतें देनी पड़ेंगी. बीते कुछ महीनों में भारत सरकार ने कुछ ऐसे क़दम उठाए भी जैसे कपास के आयात पर टैरिफ़ को घटना आदि.

लेकिन देवेंद्र शर्मा का कहना है, “अंतरिम समझौते के ढांचे पर जो सहमति बनी है उसमें भारत अगले पांच साल में 500 अरब डॉलर का आयात ख़रीदेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को भारत के साथ व्यापार घाटा हो रहा है. इसमें भारत की क्या ग़लती है?”

भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार आठ अरब डॉलर का है, जिसमें भारत चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका मेवे, सेब और दालें भेजता है.

अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस का कहना है कि भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर का है और इस ट्रेड डील से यह घाटा कम होने की उम्मीद है.’

अमेरिका पहले से ही भारत के साथ अपने 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए मक्का, सोयाबीन और कपास के बड़े कृषि निर्यात के लिए दरवाज़े खोले जाने की मांग करता रहा है.

देवेंद्र शर्मा इस डील पर आपत्ति जताते हैं, “ये रेसिप्रोकल टैरिफ़ कैसे है, एक तरफ़ शून्य प्रतिशत है और दूसरी तरफ़ 18 प्रतिशत है.”

वो कहते हैं, “अमेरिकी सरकार अपने यहां सालाना प्रति किसान औसतन 64,000 डॉलर (लगभग 60 लाख रुपये) की सब्सिडी देती है. जबकि भारत में प्रति किसान ये सब्सिडी 64 डॉलर के आस पास है.”