भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच दोपहर क़रीब साढ़े तीन बजे बात हुई और फिर शाम पांच बजे से संघर्षविराम का ऐलान कर दिया गया. यह किन शर्तों पर हुआ इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है.

दक्षिण एशिया में उभरते संकट पर बारीकी से नज़र रख रहे विश्लेषकों का कहना है कि अतीत की तुलना में इस बार अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए शुरुआत में कम पहल की.

माइकल कुगेलमैन का कहना है कि साल 1999 और 2019 में पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता के प्रयासों के दौरान अमेरिका काफ़ी सक्रिय था लेकिन इस बार अमेरिका इस मामले में बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दिया.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतरराष्ट्रीय संबंध और अमेरिकी विदेश नीति के मामलों के जानकार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर मनन द्विवेदी कहते हैं, “अमेरिका ने भले ही सामने से प्रतिक्रिया अलग तरह से दी, लेकिन पीछे ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलाता रहा. अमेरिका लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए था. इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान ने भी अपनी भूमिका निभाई.”

वहीं न्यूयॉर्क के अल्बानी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफे़सर क्रिस्टोफर क्लेरी ने बीबीसी उर्दू को बताया कि “राष्ट्रपति ट्रंप की टीम वर्तमान में कई महाद्वीपों पर कई संकटों को हल करने की कोशिश कर रही है. यही कारण है कि अमेरिका बड़े संकटों से दूर रहना चाहता है.”

डॉक्टर मनन द्विवेदी कहते हैं, “अमेरिका इस समय भारत का रणनीतिक साझेदार है और पाकिस्तान उसका पुराना साथी है. ऐसे में अगर यह मामला बढ़ता तो उसके सामने एक और मसला खड़ा हो जाता. वह पहले से ही रूस-यूक्रेन, ईरान, ग़ज़ा, चीन और व्यापार मुद्दों में उलझा हुआ है, और इस मामले को जल्द सुलझाना चाहता था.”

उनका कहना है कि अमेरिका इस समय अपनी विदेश नीति को लेकर उलझा हुआ है और दक्षिण एशिया की बजाय हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति में उसकी अधिक दिलचस्पी है.

मनन द्विवेदी कहते हैं कि अमेरिका अपने हित के अनुसार कूटनीति और राजनीति को चलाता है. इस समय जब वह चीन से उलझ रहा है तो भारत और पकिस्तान का आपस में उलझना उसके हित में नहीं है.

उन्होंने कहा, “अमेरिका का मध्यस्थता करने का एक इतिहास है. विश्व राजनीति में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ऐसा करता आ रहा है, जिससे कि उसकी साख मज़बूत हो सके.”

यह केवल भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा संघर्ष नहीं था. देखा जाए तो यह संघर्ष पश्चिमी देशों और चीन की तकनीक का भी संघर्ष था.

प्रोफ़ेसर मुक़्तदर ख़ान कहते हैं, “भारत और पाकिस्तान संघर्ष के साथ वैश्विक बिरादरी में इस मसले पर पहले ही बात शुरू हो गई है. सभी कह रहे हैं कि यह चीनी और पश्चिमी देशों की तकनीक के बीच का संघर्ष था.”

किसकी तकनीक, किस पर कितनी भारी पड़ी? यह तो विश्लेषणों के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी बात ये है भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ता अब किस दिशा में जाएगा?

प्रोफ़ेसर मुक्तदर ख़ान कहते हैं, “भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बाद इस बात पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि क्या भारत चीन की किसी तरह की भूमिका के लिए तैयार है और आप चीन को कैसे संभालेंगे. भारत के चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं और वो भी पड़ोसी है.”

प्रोफ़ेसर मुक्तदर ख़ान मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कहां होगी, इस पर बातचीत का नतीजा काफ़ी निर्भर करेगा.

हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो कहा है वो केवल ये है कि “भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ 12 मई को 12 बजे बात करेंगे.” ये मुलाक़ात ही होगी, ऐसा कुछ भारतीय विदेश मंत्रालय ने नहीं कहा है.

प्रोफ़ेसर मुक्तदर ख़ान का मानना है, “पाकिस्तान ने शि​मला समझौता निलंबित कर रखा है. ऐसे में अगर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के नोट के अनुसार वह लंबित मामलों में कश्मीर को भी शामिल कर सकता है. यह भारत के हित में नहीं होगा. भारत को कहना होगा कि ये कश्मीर नहीं, सीमा पार आतंक का मसला है.”

प्रोफ़ेसर ख़ान कहते हैं, “दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता और व्यापार पर जैसे भी कई मुद्दे हैं जिन पर भी बात हो सकती है. पिछले साल दोनों देशों के बीच 1.3 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था. पाकिस्तान को भारत की सस्ती दवाओं की बहुत ज़रूरत है.”

स्ट्रेटजिक एनॉलिस्ट परमा सिन्हा पालित ने कैंब्रिज के एक जर्नल में अमेरिका की दक्षिण एशियाई नीति का विश्लेषण किया है.

इसमें उन्होंने लिखा है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा दक्षिण एशिया में सत्ता के संतुलन में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में रहा है.

ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर बनवाने में कामयाब होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी होगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित