विश्लेषकों के बीच यह नज़रिया धीरे-धीरे एक आम सहमति की शक्ल लेता जा रहा है.

एचएसबीसी ने अपनी हालिया रिपोर्ट “सॉफ्टवेयर विल ईट एआई” में कहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनियां ही दुनिया की बड़ी कंपनियों में एआई को फैलाने का मुख्य माध्यम बनेंगी. रिपोर्ट का तर्क है कि आईटी सर्विसेज़ कंपनियां ही संगठनों में एआई को अपनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी.

रिपोर्ट के अनुसार, बड़े पैमाने के एआई सिस्टम स्वभाव से ही कुछ हद तक त्रुटिपूर्ण होते हैं और वे उन बड़े सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बदलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं जिन्हें कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, भले ही वे इमेज बनाने जैसे कामों के लिए अच्छे क्यों न हों.

एचएसबीसी का कहना है, “एंटरप्राइज-क्लास सॉफ्टवेयर दशकों में विकसित होकर लगभग त्रुटिरहित, तेज़ और भरोसेमंद बन गया है. इसमें मौजूद महत्वपूर्ण और निजी बौद्धिक संपदा को पब्लिक इंटरनेट के डेटा पर ट्रेन नहीं किया जा सकता.”

रिपोर्ट के मुताबिक़, सबसे कठिन और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन करने में एआई अभी दशकों पीछे है, जबकि यही वह क्षेत्र है जिसमें आईटी कंपनियां विशेषज्ञता रखती हैं. फिर भी, इस एक-पीढ़ी में आने वाले बड़े तकनीकी बदलाव से आईटी कंपनियां पूरी तरह अछूती नहीं रहेंगी.

जेपी मॉर्गन का कहना है कि इसका सटीक असर मापना मुश्किल है, लेकिन इसका असर इंडस्ट्री में अलग-अलग तरीकों से महसूस किया जा रहा है.

भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग के लॉबी समूह नैसकॉम के अनुसार, इंडस्ट्री इन बदलावों को अपनाने लगी है. 2025 वह साल था जब टेक इंडस्ट्री एआई के इस्तेमाल से आगे बढ़कर उसके वास्तविक उपयोग की ओर निर्णायक रूप से बढ़ी. लेकिन 2025 में एआई प्रोजेक्ट्स से आने वाला राजस्व सिर्फ़ लगभग 10 अरब डॉलर है, जबकि पूरे उद्योग का कुल राजस्व 315 अरब डॉलर है.

इसके अलावा इस साल पूरे सेक्टर की आय करीब 6 फ़ीसदी ही बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले के तेज़ विकास वाले दौर में देखी गई डबल डिजिट ग्रोथ से काफी कम है.

इस बीच नौकरियों में भर्ती भी धीमी रहने की संभावना है. अनुमान है कि 2026 तक कर्मचारियों की कुल संख्या में केवल 2.3 फ़ीसदी की वृद्धि होगी.

नैसकॉम के मुताबिक़, एआई की वजह से आईटी कंपनियों के क्लाइंट से फ़ीस लेने का तरीका भी तेज़ी से बदल रहा है. पहले कंपनियां काम के घंटों के आधार पर बिलिंग करती थीं, लेकिन अब यह मॉडल नतीजों के आधार पर भुगतान की ओर बढ़ रहा है.

छोटी अवधि में, यह साफ़ है कि इस बदलाव का दर्द झेलना पड़ेगा.

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के विश्लेषकों के अनुसार, शुरुआत में आईटी कंपनियों का राजस्व घट सकता है, और एआई के फ़ायदे मध्यम अवधि में ही दिखाई देंगे.

इसके अलावा तकनीक से जुड़े सवालों के साथ-साथ कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं. हालांकि भारत के लिए टैरिफ़ से जुड़ी अनिश्चितता कम हुई है, लेकिन अमेरिका में वीज़ा प्रतिबंध बढ़ गए हैं, जो भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे बड़ा बाज़ार है.

मूडीज़ एनालिटिक्स के अनुसार, नए वीज़ा शुल्क के कारण भारत की चोटी की आईटी कंपनियों के ऑपरेटिंग खर्च में लगभग 100 से 250 मिलियन डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो उनके कुल राजस्व का करीब 1 फ़ीसदी है.

ये सभी वजहें मिलकर उस क्षेत्र के लिए कड़ी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, जो भारत के कुल सेवा निर्यात का लगभग 80% हिस्सा है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.