बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक़, बांग्लादेशी कारोबारियों ख़ासकर रेडीमेड कपड़ों से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि हाल के सालों में भारत के लिए तैयार कपड़ों का निर्यात लगातार बढ़ा है.

इसके साथ ही बांग्लादेशी प्रोडक्ट का बाज़ार पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी फैल चुका है. ऐसे में कई कंपनियां इन राज्यों में निवेश की योजना भी बना रही थीं.

अब कई कारोबारियों का मानना है कि इस नए फ़ैसले से ये दोनों ही चीज़ें प्रभावित होंगी, क्योंकि अब रेडिमेड कपड़ों को लैंड पोर्ट की बजाए समुद्री मार्ग से भेजना होगा, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ेंगे.

हालांकि, बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष फैसल समद का मानना है कि इस फैसले से दोनों देशों को नुकसान होगा.

फ़ैसल समद ने बीबीसी बांग्ला से कहा, “लैंड पोर्ट से सामान भेजने पर हमें कम लागत और कम समय लगता है. समुद्री बंदरगाह से भेजने में खर्च और समय दोनों ज़्यादा हो जाते हैं. इससे केवल हमें ही नहीं, बल्कि भारतीय आयातकों को भी नुकसान होगा.”

ढाका यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल बिज़नेस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ. मोहम्मद मोनिरुल इस्लाम बीबीसी बांग्ला से बातचीत में कहते हैं कि यह बात सही है कि भारत को बांग्लादेश का कुल निर्यात बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुल बांग्लादेशी निर्यात के अनुपात में यह हिस्सा कम भी नहीं है.

वो कहते हैं, “भारत के इस फ़ैसले का असर बांग्लादेश के व्यापार पर निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाज़ार सीमित हैं और उत्पादों की विविधता भी कम है. भारत को जो उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, उनमें से अधिकतर को विकसित देशों में नहीं भेजा जा सकता. इसके अलावा, समुद्री मार्ग से निर्यात करने की लागत भी काफी अधिक होगी.”

वो ये भी कहते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में संभावित संकट से निपटने के लिए बांग्लादेशी नीति-निर्माताओं के पास कोई ठोस पूर्व योजना नहीं है. यही कारण है कि अगर भारत के साथ मौजूदा निर्यात में दिक्कत आती है, तो उसके समाधान या विकल्प को लेकर चीज़ें साफ़ नहीं हैं.

बांग्लादेश स्थित रिसर्च ऑर्गेनाजेशन सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी) के वरिष्ठ फेलो देबप्रिय भट्टाचार्य बीबीसी बांग्ला से कहते हैं कि ये मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का दिखाता है.

उनका मानना है कि हाल ही में बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस के बीच हुई मुलाकात के बाद भी इस प्रकार का फ़ैसला चौंकाने वाला है.

वो कहते हैं, “ऐसे कदम संयोग से नहीं उठाए जाते. ये चिंता का विषय है कि दोनों देशों के संबंध लगातार जटिल और अस्थिर होते जा रहे हैं. इससे उबरने के लिए राजनीतिक स्तर पर गंभीर प्रयास करने होंगे. भारत-बांग्लादेश संबंधों को साझा हितों और आपसी सम्मान के आधार पर नए सिरे से स्थापित करने की जरूरत है.”

ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (जीटीआरआई) की रिपोर्ट भी ये कहती है कि ”भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा व्यापार विवाद केवल आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है.”

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दरार केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन के क़रीब आई है और 2.1 अरब डॉलर के नए समझौते हासिल किए हैं. भारत की प्रतिक्रिया बीजिंग के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के ख़िलाफ़ एक व्यापाक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित