बांग्लादेश जमात-ए इस्लामी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहा है.

इस साल फ़रवरी में बांग्लादेश की न्यूज़ वेबसाइट ‘प्रथम आलो’ को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफ़ीक़ुर रहमान ने कहा था, ”1971 में हमारा रुख़ सिद्धांत से जुड़ा था. हम भारत के फ़ायदे के लिए स्वतंत्र देश नहीं चाहते थे. हम चाहते थे कि पाकिस्तानी हमें मताधिकार देने के लिए मजबूर हो. अगर यह संभव नहीं होता, तो कई देशों ने गुरिल्ला युद्ध के ज़रिए आज़ादी हासिल की है.”

शफ़ीक़ुर रहमान ने कहा था, “अगर हमें किसी के ज़रिए या किसी के पक्ष में आज़ादी मिलती तो यह एक बोझ हटाकर दूसरे बोझ के तले दबने की तरह होता. पिछले 53 सालों से बांग्लादेश के लिए क्या यह सच नहीं हुआ है? हमें यह क्यों सुनने के लिए मिलना चाहिए कि कोई ख़ास देश किसी ख़ास पार्टी को पसंद नहीं करता है. कोई ख़ास देश अगर नहीं चाहता है तो कोई ख़ास पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती है. क्या स्वतंत्र देश का यही तेवर होता है? बांग्लादेश के युवा अब ये सब सुनना नहीं पसंद करते हैं.”

एक समय प्रतिबंधित रही बांग्लादेश की इस्लामी पार्टी फ़रवरी में होने वाले संसदीय चुनाव में अब तक का अपना सबसे मज़बूत प्रदर्शन करने की तैयारी में है.

जमात ने शेख़ हसीना के विरोध में बनी नेशनल सिटिज़न पार्टी (एनसीपी) से गठबंधन किया है.

एनसीपी और जमात दोनों का रुख़ भारत को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं रहा है. कहा जा रहा है कि अगर यह गठबंधन सत्ता में आता है तो भारत के लिए तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा.

रॉयटर्स ने लिखा है, जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बाद दूसरे स्थान पर रह सकती है. 17.5 करोड़ की मुख्यतः मुस्लिम आबादी वाले इस देश में जमात-ए इस्लामी की मुख्यधारा की राजनीति में वापसी मानी जा रही है.

जमात ने 2001 से 2006 के बीच बीएनपी के साथ जूनियर गठबंधन साझेदार के रूप में सत्ता में भागीदारी की थी और वह दोबारा बीएनपी के साथ काम करने के लिए भी तैयार है.

रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में जमात प्रमुख ने कहा, “हम कम से कम पांच वर्षों तक एक स्थिर राष्ट्र देखना चाहते हैं. अगर पार्टियां एक साथ आती हैं, तो हम मिलकर सरकार चलाएंगे.”

यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी ने जेन-ज़ी समर्थित एक दल के साथ गठजोड़ कर राजनीतिक हलचल पैदा की है.

जमात शरीया क़ानून के तहत इस्लामी शासन की वकालत करती है लेकिन उसने अपने पारंपरिक रूढ़िवादी आधार से आगे समर्थन बढ़ाने की कोशिश की है.

रहमान ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंडा साझा होना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि 12 फ़रवरी के चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी से ही प्रधानमंत्री आएगा. अगर जमात सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है, तो पार्टी यह तय करेगी कि क्या वह स्वयं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे.

जमात का फिर से उभार अगस्त 2024 में युवा नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद लंबे समय से प्रधानमंत्री रहीं शेख़ हसीना के सत्ता से हटने के बाद हुआ है.

शेख़ हसीना की अवामी लीग पार्टी अब चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित है.

हसीना जमात की कट्टर आलोचक थीं और उनके कार्यकाल के दौरान, 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कथित युद्ध अपराधों के लिए जमात के कई नेताओं को मृत्युदंड दिया गया था.जमात ने बांग्लादेश के मुक्तियुद्ध का विरोध किया था.

2013 में जमात के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अगस्त 2024 में पार्टी पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए थे.

रहमान ने कहा कि ढाका से भागने के बाद शेख़ हसीना का भारत में बने रहना चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते दशकों के सबसे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.