अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति प्राबोवो ने सार्वजनिक खर्च में कटौती शुरू कर दी. जनवरी में उन्होंने सरकारी खर्च में कुल बजट का आठ प्रतिशत कम कर दिया. विडंबना यह है कि इस कटौती की मार शिक्षा बजट पर भी पड़ी.

इस कटौती के ख़िलाफ़ हज़ारों छात्र-छात्राओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए. स्टूडेंट्स ने इन विरोध प्रदर्शनों को ‘स्याह इंडोनेशिया’ नाम दिया. यह नाम राष्ट्रपति की स्वर्णिम इंडोनेशिया योजना पर तंज के तौर पर दिया गया था.

इंडोनेशिया स्थित शोध कार्य से जुड़ी संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड लॉ स्टडीज़ के कार्यकारी निदेशक भीमा युधिस्टिरा के अनुसार छात्रों का मानना है कि यह योजना शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही.

स्थानीय सरकारें और बेरोज़गार लोग भी मुफ़्त भोजन योजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसे लागू करने के लिए कई आवश्यक सेवाओं में कटौती की जा रही है, जिससे रोज़गार के अवसर घट रहे हैं और सरकारी कटौती के चलते स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है.

इंडोनेशिया की सरकार के सामने एक चुनौती यह है कि मुफ़्त भोजन योजना के लिए धन जुटाने के लिए कामकाज के तरीकों को अधिक प्रभावी और किफ़ायती कैसे बनाया जाए. यहां सरकार के सामने चुनौती है, चावल की कीमत.

चावल इंडोनेशिया के आहार का प्रमुख हिस्सा है. इंडोनेशिया एक प्रमुख चावल उत्पादक देश रहा है मगर उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल आयात करना पड़ता है.

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में चावल की कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. भीमा युधिस्टिरा कहते हैं कि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन की वजह से चावल उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है.

“सभी मुफ़्त भोजन योजनाओं में चावल को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है. इस योजना में स्थानीय खाद्यान्नों का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे स्थानीय किसानों और लोगों को रोज़गार मिलेगा. साथ ही बच्चों को स्कूल में वैसा ही खाना मिलेगा जैसा उनके घर में पकता है.”

कई छोटे उद्योग मुफ़्त भोजन योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस योजना में इस्तेमाल होने वाला खाना सेना द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें परोसा जाने वाला मुर्गी का मांस बड़े पोल्ट्री फ़ार्मों से आता है.

भीमा युधिस्टिरा कहते हैं कि इससे छोटे स्थानीय व्यापारियों के हाथ से व्यापार का अवसर निकल जाता है. साथ ही, इससे राष्ट्रपति प्राबोवो के देश में अधिक रोज़गार पैदा करने का वादा भी पूरा नहीं हो सकता.

इस योजना में सेना की भूमिका इसलिए भी विवादों के घेरे में है क्योंकि उसकी बैरक में पकाए गए फ्राइड चिकन खाने से जावा में कथित तौर पर चालीस बच्चे बीमार पड़ गए.

मगर क्या यह योजना कुपोषण की समस्या हल कर पाएगी?

भीमा युधिस्टिरा मानते हैं कि अगर अगले साल तक सरकार इस योजना के लिए अधिक धन नहीं जुटा पाई तो उसे और कटौतियां करनी पड़ेंगी, जो कि इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा.

वो कहते हैं कि बेहतर तो यह होगा अगर परिवारों की आय बढ़ाई जा सके ताकि वो बच्चों और माताओं के लिए पोषक आहार का प्रबंध कर सकें.

तो क्या इंडोनेशिया स्कूली बच्चों को मुफ़्त भोजन दे पाएगा? यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन यह राजनीति से प्रेरित है. इसे लागू करने में कई चुनौतियां आ रही हैं और शिक्षा सहित कई आवश्यक सरकारी सेवाओं पर होने वाले खर्च में कटौती की जा रही है.

इस योजना की आलोचना भी हो रही है लेकिन भविष्य के लिए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. मगर क्या इंडोनेशिया यह कर पाएगा? अगर राष्ट्रपति इसके कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों से निपट पाएं तो हो सकता है सरकार इसका खर्च उठा लेगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित