बीते एक साल से अमेरिका के टैरिफ़ वॉर के कारण भारत को भारी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. जानकारों का कहना है कि भले ही अमेरिका ने टैरिफ़ कम किए हैं लेकिन अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. ऐसे में भारत को भी एक मजबूत आर्थिक साझेदार की ज़रूरत है.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि ‘भारत में पूंजी निवेश को लेकर एक भूख दिखती है और चीन में ओवर कैपिसिटी है, ऐसे में दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा मिलता है तो ये दोनों के हित में होगा.’

अधिकारी ने ये भी कहा कि ‘चीन को अमेरिकी ट्रेज़री बांड्स में से बेहतर रिटर्न भारत में निवेश से मिल सकता है. यही वो आकर्षण है जिससे चीन निवेश करना चाहेगा.’

प्रोफ़ेसर फ़ैसल अहमद कहते हैं, “मध्य-पूर्व में हालात के कारण दुनिया में बढ़ी अनिश्चितता के बीच भारत और चीन को और क़रीब आने की ज़रूरत महसूस हुई है. अगर भारत में चीन का निवेश आता है तो इससे भारत में ग्लोबल वैल्यू चेन मजबूत होगी.”

उन्होंने कहा, “यह मेक इन इंडिया के लिए भी एक फ़ायदे की बात होगी क्योंकि देश के अंदर सेमी कंडक्टर मिशन की बात हो रही है लेकिन जबतक निवेश नहीं होगा ऐसी योजनाएं आकार नहीं ले पाएंगी. दूसरी बात है कि चीन अपनी ओवर कैपिसिटी को पहले ही डायवर्सिफ़ाई करना चाहता रहा है, इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की गई और अलग अलग देशों में ढांचागत निवेश किए गए.”

बीते एक साल से ये देखने को मिल रहा है कि सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भारत में घरेलू निजी निवेश भी नहीं हो रहा है और विदेशी निवेश भी बड़े पैमाने पर बाहर गया है.

दिसंबर 2025 में आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले साल सितंबर में 1.66 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बाहर गया जबकि अक्तूबर में 1.55 बिलियन डॉलर का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बाहर निकला था.

प्रोफ़ेसर फ़ैसल अहमद के अनुसार, “एफ़डीआई के आने से घरेलू निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा. अगर मैन्युफ़ैक्चरिंग बढ़ती है तो सहयोगी उद्योग भी बढ़ेंगे.”

हालांकि उनका कहना है कि, “इसमें क्रिटिकल सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत की प्रगति उतनी नहीं हो रहा है, भले दावे किए गए हों. ये तभी होगा जब निवेश आए और बड़े पैमाने पर आए.”

“इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों आपस में ट्रेड और इनवेस्टमेंट रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं. रीजनल कांप्रिहेंसिव पार्टनरशिप (आरसीपी) जब हुआ तो उससे हम लोग 2019 में अलग हो गए. लेकिन बाद में हमने बहुत सारे देशों से फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट किए. चीन के साथ तो हमारा कोई एफ़टीए नहीं है. लेकिन आर्थिक सहयोग बनाने के लिए सिर्फ़ इसी की ज़रूरत नहीं होती, इसे निवेश के मार्फ़त भी कर सकते हैं.”

उनके मुताबिक़, “ऐसा नहीं है कि भारत में चीनी कंपनियां काम नहीं कर रही हैं. चीन कंपनियों का तो वैसे भी भारत में बहुत बड़ा निवेश और बाज़ार है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मोबाइल फ़ोन हो. लेकिन ईवी का जो बज़ार है वो अनटैप्ड है.”

वो कहते हैं कि चीन ईवी के मामले में दुनिया का नंबर वन प्लेयर है अगर वो भारत निवेश करता है तो एंसीलियरी इंडस्ट्री (सहयोगी उद्योग) भी बढ़ेगा. रोज़गार भी पैदा होगा. चीनी कार निर्माता कंपनी बीवाईडी ने चीन में काफ़ी ग्रोथ किया है अगर वो यहां निवेश करती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात होगी.

वो कहते हैं कि सरकार के इस फ़ैसले से दोनों देशों का फ़ायदा होगा.