प्रस्ताव पर हुई बहस में इसराइल के दूत डैनी डैनन ने कहा, “ये एक एकतरफ़ा घोषणापत्र है जिसे शांति की दिशा में उठाया गया क़दम नहीं माना जाएगा. ये एक खोखला संकेत है जो इस सभा की विश्वसनीयता को कम करता है.”

उन्होंने कहा कि “अगर इस प्रस्ताव से किसी की जीत हुई है तो वो है हमास” जो इसे “सात अक्तूबर के हमले का नतीजा बताएगा.”

क़तर पर इसराइल के हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी इसराइल जाने वाले हैं.

विदेश मंत्रालय की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि अपने दौरे में रुबियो इसराइल विरोधी कार्रवाइयों से लड़ने में “अमेरिका की प्रतिबद्धता पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमास के आतंकवाद को इनाम देने वाले एक फ़लस्तीनी राज्य को एकतरफ़ा मान्यता दिया जाना” शामिल है.

शुक्रवार को यूएन में लाए गए प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है.

वहीं यूएन में इसी साल जून में इसराइल-ग़ज़ा युद्धविराम को लेकर वोटिंग हुई थी. भारत ने इससे दूरी बना ली थी जिसके बाद विपक्ष ने भारत की कूटनीति की कड़ी आलोचना की थी.

भारत उन 19 देशों में से एक था जिन्होंने इस वोटिंग से दूरी बनाई थी. ऐसे में शुक्रवार को हुई वोटिंग को भारत का बड़ा कूटनीतिक क़दम कहा जा रहा है.

उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पर्वतानेनी हरीश ने कहा था, “इसराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पर भारत हमेशा से दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है, जिसमें एक संप्रभु और स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना हो, जो शांतिपूर्वक तरीक़े से, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ-साथ रह सके.”

भारत का विदेश मंत्रालय भी कई मौक़ों पर यह कह चुका है कि फ़लस्तीन के मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है.

विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा है, “भारत हमेशा से फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु, स्वतंत्र देश फ़लस्तीन की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है. एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फ़लस्तीनी वहां सुरक्षित रह सकें. जो इसराइल के साथ भी शांति के साथ रहें.”

विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए दिसंबर 2024 में सरकार ने संसद में भी इस बात को स्पष्ट किया था कि इसराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पर भारत दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है. साथ ही भारत मानता है कि फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलनी चाहिए.

संसद में इसी तरह के एक और सवाल के जवाब में जुलाई में भारत सरकार ने एक बार फिर दो-राष्ट्र समाधान के समर्थन की बात की थी.

इससे पहले साल अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें इसराइल को 1967 के बाद से क़ब्ज़े वाले इलाक़ों को छोड़ने के साथ-साथ नई बस्तियों की स्थापना और मौजूदा बस्तियों के विस्तार को तुरंत रोकने के लिए कहा गया था.

भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में भी मतदान किया.

इस साल अक्तूबर में ग़ज़ा में ‘नागरिकों की सुरक्षा और क़ानूनी और मानवीय क़दमों को जारी रखने की वचनबद्धता’ को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया था.

जॉर्डन के लाए इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया. सरकार को इसके बाद विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी.

इसी साल दिसंबर में मानवीय आधार पर ग़ज़ा में युद्धविराम लागू करने से संबंधित प्रस्ताव का भी भारत ने समर्थन किया था.

हालांकि पूर्वी यरूशलम समेत क़ब्ज़े वाले फ़लस्तीनी इलाक़े में मानवाधिकारों की स्थिति पर जनवरी 2023 में आए एक प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया था.

अमेरिका और इसराइल ने इस मसौदा प्रस्ताव के ख़िलाफ़ मतदान किया, जबकि भारत सहित ब्राज़ील, जापान, म्यांमार और फ्रांस मतदान से दूर रहे.