क्षेत्र में जब चीन के निवेश की बात आती है खासकर चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) और ग्वादर पोर्ट की, तो चीन पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में अपने अरबों डॉलर के निवेश के लिए स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने को प्राथमिकता देगा.

सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. लेकिन बलूच चरमपंथियों के चीन के इंजीनियरों पर हमले और पाकिस्तान में व्यापक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता सहित कई मुद्दों के कारण प्रमुख परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं.

हालांकि, चीन, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान ने सीपीईसी का काबुल तक विस्तार करने पर सहमति जताई है. इसके बाद कुछ भारतीय समाचार आउटलेट्स ने एशिया में शक्ति का केंद्र बदलने पर चिंता जताई.

चीन पाकिस्तान में अन्य प्रमुख द्विपक्षीय वेंचर्स खासकर जल सुरक्षा से संबंधित को भी तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया. इसके बाद चीन ने पाकिस्तान की मोहमंद बांध परियोजना पर काम तेज़ कर दिया है.

यह कदम दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बढ़ती हलचलों को उजागर करता है, जिसमें जल सुरक्षा रणनीतिक प्रभाव की एक नई धुरी के रूप में उभर रही है. पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 19 मई की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है.

चीन ने पाकिस्तान में एक अन्य जलविद्युत परियोजना डायमर-बाशा बांध के लिए भी फंड किया है. भारत की लंबे समय से चली आ रही आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में इसे बनाया जाना प्रस्तावित है.

चीन पहले से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार के बीच हाल ही में एक बैठक हुई. इस बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, “चीन-पाकिस्तान के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष पर केंद्रित नहीं है.”

हालांकि, वांग यी ने बातचीत के माध्यम से भारत और पाकिस्तान से मतभेद सुलझाने पर जोर दिया.

इसके बाद भारतीय मीडिया में चर्चा हुई कि चीन, भारत के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है.

भारतीय मीडिया से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सुरक्षा के लिहाज से दो सैन्य योजनाओं पर काम करना चाहिए. इसकी वजह संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को चीन से मिलने वाली सहायता को बताया गया.

भारत के वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने 17 मई को अपने शो ‘नेशनल इंटरेस्ट’ में चेतावनी देते हुए कहा कि वो, “चीन का भारत के साथ स्थाई शांति बनाने का कोई कारण नहीं देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमें असंतुलित रखने के लिए उनका सस्ता साधन है.”

गुप्ता ने तर्क दिया कि भारत को रक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए. उन्होंने कहा, “भारत को चीन और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय स्थिति से बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.”

चीन के सरकारी मीडिया ने हालांकि इस तरह के तर्कों को खारिज कर दिया. ग्लोबल टाइम्स ने 20 मई को अपने संपादकीय में भारतीय मीडिया पर “चीन की कथित संलिप्तता के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया.”

ग्लोबल टाइम्स ने इन दावों को हास्यास्पद और खतरनाक बताया.

ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में लिखा गया, “भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के संबंधों के बीच परेशानी का सबब रहा है. चीन को इन सबके बीच नहीं घसीटा जाना चाहिए.”

बड़े पैमाने पर देखें तो चीन के प्रभाव को साधने के लिए भारत यूरोप के देशों के साथ पार्टनरशिप मजबूत करने पर भी विचार कर सकता है.

भारत ने 20 मई को अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई एक वार्ता में विमान तकनीक को लेकर भविष्य में सहयोग की योजनाओं पर चर्चा की.

जहां तक सवाल भारत और चीन का है दोनों देश प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के बीच धीरे-धीरे विश्वास कायम करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रख सकते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित