भारत में लंबे समय से अंतरजातीय शादियों की वकालत की जाती रही है.

ऐसी शादियों को जातियों में बंटे भारतीय समाज में समरसता लाने का अहम औजार समझा गया.

बाद में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि वो उसी शादी समारोह में हिस्सा लेंगे जिसमें वर या वधू में से एक हरिजन हो.

भारत में दलितों के बड़े नेता बीआर आंबेडकर ने अंतरजातीय शादियों की जमकर वकालत की. उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण ( जो उन्हें देने नहीं दिया गया था. बाद में ये पुस्तिका के तौर पर छपा) ‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ में कहा था कि जाति तोड़ने की असली दवा अंतरजातीय शादियां हैं.

आंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में जातियों के बीच रोटी-बेटी का संबंध कायम होने से एकता बढ़ेगी.

उन्होंने सुझाव दिया था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरजातीय शादी अनिवार्य बना देना चाहिए.

1970 के दशक में सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान अंतरजातीय शादियों और उपनाम (जाति सूचक) न लगाने का चलन काफ़ी बढ़ा.

इस आंदोलन में शामिल बड़ी तादाद में युवक-युवतियों ने जाति के बाहर शादी की और उपनाम लगाना छोड़ दिया.

लेकिन इसके बाद देश के राजनीतिक आंदोलनों में इस तरह के सामाजिक सुधारों की वकालत कम दिखी.

माना गया कि बढ़ता शहरीकरण, औद्योगीकरण और शिक्षा का प्रसार खुद-ब-खुद जाति के बंधनों को तोड़ देगा. लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है.

भारतीय अख़बारों में छपने वाले मेट्रोमोनियल्स यानी शादी के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों में बाकायदा जातियों के कॉलम होते हैं. ये ‘जाति बंधन नहीं’ वाले कॉलम से बहुत बड़े होते हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता और दलित महिलाओं के संघर्ष को अपनी कविताओं का विषय बनाने वाली कवियित्री अनिता भारती ने अंतरजातीय शादियां कम होने की वजहों पर बीबीसी से बात करते हुए कहा, ” भारत में जाति व्यवस्था थोड़ी ढीली पड़ी है लेकिन अभी भी अंतरजातीय शादियों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है. समाज में इसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है.”

वो कहती हैं, ” हम अपने आसपास देखते हैं कि अंतरजातीय शादी करने वाले लोगों को संघर्ष करना पड़ता है. कई जोड़ों को अपने माता-पिता को मनाने में वर्षों लग जाते हैं और कइयों को उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ शादी करनी पड़ती है. दरअसल हम जब तक जाति व्यवस्था के बंधनों को नहीं तोड़ेंगे ऐसी दिक्कतें बनी रहेंगीं. मैं तो कहूंगी कि अंतरजातीय ही नहीं अंतर धार्मिक शादियों को भी बढ़ावा मिले तभी भारत एक खूबसूरत समाज वाला देश बनेगा.”

2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डॉक्टर आंबेडकर फाउंडेशन के ज़रिये ऐसे जोड़ों के लिए ये राशि बढ़ा कर ढाई लाख रुपये कर दी थी.

इस स्कीम की शर्त थी कि शादी करने वाले जोड़े में से कोई एक ( वर या वधू) दलित हो.

शुरू में इस स्कीम के तहत हर साल 500 जोड़ों को ये राशि देने का लक्ष्य रखा गया था.

लेकिन 2014-15 में सिर्फ पांच जोड़ों को ये राशि मिली. 2015-16 में सिर्फ 72 जोड़ों को ये रकम मिली. जबकि 522 जोड़ों ने आवेदन किया था.

2016-17 में 736 आवेदनों में सिर्फ 45 मंजूर हुए. वहीं 2017-18 में 409 आवेदनों में से सिर्फ 74 मंजूर हुए.

उनके मुताबिक़ इस नियम के मुताबिक़ सिर्फ वैसे अंतरजातीय जोड़ों के आवेदन मंजूर किए जाते हैं, जिनकी शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई हों.

जबकि कई अंतरजातीय शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं.

इन आवेदनों के लिए सांसद, विधायक या ज़िलाधिकारी की मंज़ूरी ज़रूरी होती है. इसके साथ ही इस योजना को लेकर लोगों में ज्यादा जागरुकता भी नहीं है.

कई राज्यों ने भी अंतरजातीय शादियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाओं का ऐलान किया है.

इनके तहत अलग-अलग राज्य दस हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक देते हैं. राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा पांच लाख रुपये देती है.

उम्मीद थी कि इस तरह की योजनाओं से अंतरजातीय शादियों को प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन नियम-कानूनों की पेचीदगियों की वजह से इनका लाभ ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है.

अंतरजातीय शादियों को बढ़ावा देने में पढ़ी-लिखी मां का होना कई बार निर्णायक साबित होता है.

2017 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पढ़ी-लिखी मां अपने बच्चों की अंतरजातीय शादियों को ज्यादा आसानी से स्वीकार करती हैं.

इस अध्ययन में कहा गया है कि दूल्हे की मां जितनी ज्यादा शिक्षित होगी अंतरजातीय बहू को स्वीकार करने की उसकी सहमति उतनी ही बढ़ जाएगी.

( इस स्टोरी में जिन अंतरजातीय जोड़ों से बात की गई है उनके अनुरोध पर उनके नाम बदल दिए गए हैं.)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.