एरिक गार्सेटी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, “अमेरिकी अधिकारी भारत की जांच से संतुष्ट हैं लेकिन वॉशिंगटन तभी संतुष्ट होगा, जब इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी.”

गार्सेटी ने कहा, “अमेरिका आपराधिक गतिविधियों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, चाहे वह किसी मित्र देश की तरफ़ से हुआ हो या किसी दुश्मन देश की तरफ़ से.”

हालांकि अमेरिकी राजदूत ने इस पर कुछ नहीं कहा कि क्या अमेरिका विकास यादव के प्रत्यर्पण की मांग करेगा. लेकिन उन्होंने यह कहा कि प्रत्यर्पण तभी हो सकता है, जब उन्हें गिरफ़्तार किया जाए.

इस मामले से भारत-अमेरिका के बीच रिश्तों पर पड़ने वाले असर को लेकर एरिक गार्सेटी ने कहा, “अगर भारत और अमेरिका इस मामले को सही ढंग से नहीं सुलझाएंगे तो दोनों देशों का बहुत कुछ दांव पर होगा.”

कनाडा में खलिस्तानी अलगाववादियों को मिल रही छूट और अमेरिका की धरती से मिल रही खलिस्तानियों की धमकियों पर एरिक गार्सेटी ने कहा कि अमेरिका वास्तविक ख़तरों को गंभीरता से लेता है.

गार्सेटी ने मुंबई हमले के अभियुक्त तहव्वुर राना का उदाहरण देते हुए कहा, “भारत और अमेरिका ने प्रत्यर्पण का एक मज़बूत उदाहरण दिया है.”

गार्सेटी ने कहा, “हमने दो बातें शुरू से कही हैं. पहली कि किसी भी देश के इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. किसी भी मित्र और दुश्मन के लिए एक सीमा रेखा होती है.”

“यह हमारी पहली ज़िम्मेदारी है कि चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी कहे, जैसा कि हर देश में होता है एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि पैसा देकर हत्या कराना अवैध है.”

“दूसरी, हम जवाबदेही चाहते हैं. बार-बार यह दोहराने की बजाय कि भविष्य में यह अपराध दोबारा नहीं होगा, इस मामले में शामिल लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. हमारे सरकारी वकील इसी पर फोकस कर रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “हमारे वकील शत प्रतिशत राजनीति से प्रेरित नहीं हैं. वो एक अलग माहौल में रहते हैं.”

इससे पहले एरिक गार्सेटी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में पन्नू को बचाए जाने को लेकर ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी’ का हवाला दिया था.

गासेर्टी से सवाल किया गया था कि अमेरिकी प्रशासन पन्नू को क्यों बचा रहा है?

इस पर एरिक गार्सेटी ने कहा था, “हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हैं. यह उस अभिव्यक्ति की आज़ादी से बहुत अलग है, जो भारत में है.”