हालांकि मोदी सरकार की एविएशन नीति की आलोचना करने वालों का कहना है ये सेक्टर मोनोपोली का शिकार बन गया है. इसमें नए प्लेयर नहीं आ रहे हैं.

इंडिगो संकट के वक़्त एविएशन सेक्टर के एक्सपर्ट हर्षवर्द्धन ने बीबीसी हिन्दी से बात करते हुए कहा था, “सरकार एविएशन सेक्टर में किसी भी तरह के नए निवेश को आकर्षित करने में विफल रही है. पहले यूपीए सरकार के समय तक होता ये था कि एक ऑपरेटर बंद हुआ तो दूसरा आ जाता था. साल 2013 में इंडिगो की मार्केट हिस्सेदारी लगभग 32 प्रतिशत थी, जो अब 65 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है.”

हर्षवर्द्धन कहते हैं, “सरकार को मोनोपोली को लेकर सख़्त नियम बनाने चाहिए जहां कोई कंपनी एक सीमा तक ही जा सकती है. पहले मोनोपोली को रोकने के उपाय किए जाते थे. लेकिन अभी उन्हें खुली छूट मिल गई है. प्रतिस्पर्द्धा आयोग रस्मी कार्रवाई करता है लेकिन किसी ग़लत लाभ को रोकता नहीं है.”

भारत का एविएशन उद्योग सालाना 10 से 12 फ़ीसदी की दर से बढ़ रहा है, जो कि सभी मानते हैं कि यह दुनिया में सबसे तेज़ ग्रोथ है. उस हिसाब से नए निवेश को आकर्षित करना चाहिए.

हर्षवर्द्धन के मुताबिक़ मोनोपोलाइज़ेशन से बचने के दो रास्ते हैं.

उनकी सलाह के मुताबिक़, “पहला ये कि सरकार को अपना लागत ढांचा तर्कसंगत बनाना चाहिए. अभी बेइंतहां टैक्स है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स यात्रियों से तरह तरह के शुल्क ले रहे हैं. जीएसटी आदि के नाम पर भी तरह तरह के टैक्स हैं. इन सारी वजहों से इस सेक्टर पर नए निवेश नहीं आ पा रहे हैं.जब तक सरकार माहौल नहीं बनाएगी, नए निवेश नहीं आएंगे.”

उनकी दूसरी सलाह है, “बाज़ार हिस्सेदारी की सीमा तय की जानी चाहिए और 30 फ़ीसदी से अधिक हिस्सेदारी की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.