अमेरिका में सोलर पैनलों की रीसाइक्लिंग ज़्यादातर बाज़ार-आधारित है और अलग-अलग राज्यों के नियमों पर निर्भर करती है.

चीन की व्यवस्था, भारत की तरह ही अभी विकसित हो रही है और वहां कोई ठोस नियामक ढांचा नहीं है.

भारत में 2022 में सोलर पैनलों को ई-वेस्ट नियमों के तहत लाया गया.

इससे अब यह निर्माताओं की ज़िम्मेदारी है कि पैनलों की उम्र पूरी होने पर वे (निर्माता) उन्हें इकट्ठा करें, स्टोर करें, तोड़ें और रीसाइकल करें.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों का एक समान रूप से पालन नहीं किया जा सकता, ख़ासकर घरों और छोटे पैमाने पर लगे पैनलों के मामले में.

ये कुल इंस्टॉलेशन का 5 से 10 फ़ीसदी हैं. ये पैनल भले ही कम हों, लेकिन इन्हें ट्रैक करना, इकट्ठा करना और रीसाइकल करना मुश्किल होता है, इसलिए ये काफ़ी कचरा पैदा कर सकते हैं.

अक्सर ख़राब या फेंके गए पैनल लैंडफिल में चले जाते हैं या अनाधिकृत रूप से रीसाइकल करने वालों के पास पहुंच जाते हैं. वहां असुरक्षित तरीक़ों से काम करने पर ज़हरीले पदार्थ बाहर निकल सकते हैं.

इस संबंध में सरकार का पक्ष जानने के लिए बीबीसी ने भारत के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय से संपर्क किया था.

पर्यावरण विशेषज्ञ साई भास्कर रेड्डी नक्का कहते हैं, “सौर ऊर्जा दो दशकों तक साफ़ ऊर्जा का भ्रम देती है, लेकिन अगर पैनलों को रीसाइकल करने की गंभीर योजना नहीं बनी तो यह अपने पीछे मॉड्यूल्स का क़ब्रिस्तान छोड़ जाएगी. और ये कोई ठोस विरासत नहीं होगी.”

हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनौतियों हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस समस्या से अवसर पैदा नहीं होंगे.

रोहित पाहवा कहते हैं, “जैसे-जैसे कचरा बढ़ेगा, वैसे-वैसे उन कंपनियों की मांग भी बढ़ेगी जो इसे सही तरीके़ से प्रोसेस करना जानती हों.”

सीईईडब्ल्यू का कहना है कि अगर रीसाइक्लिंग कुशलता से की जाए तो 2047 तक नए पैनलों के लिए 38 फ़ीसदी सामग्री इससे निकाली जा सकती है.

इससे खनन से होने वाले 3.7 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को भी रोका जा सकता है.

अध्ययन की सह-लेखिका आकांक्षा त्यागी कहती हैं कि भारत में पहले से ही कांच और एल्युमिनियम के बाज़ार मौजूद हैं. इसके अलावा सोलर सेल में पाई जाने वाली सिलिकॉन, चांदी और तांबे जैसी धातुओं को भी नए पैनलों या अन्य उद्योगों में इस्तेमाल के लिए वापस निकाला जा सकता है.

फ़िलहाल ज़्यादातर सौर कचरे को साधारण तरीक़ों से प्रोसेस किया जाता है, जिनसे केवल कम मूल्य वाली सामग्री जैसे कांच और एल्युमिनियम ही निकल पाती है. क़ीमती धातुएं या तो खो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं या बहुत कम मात्रा में ही निकाली जा पाती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाला दशक भारत के सौर लक्ष्यों के लिए निर्णायक होगा. देश को तेज़ी से क़दम उठाने होंगे- एक नियमित और आत्मनिर्भर रीसाइक्लिंग व्यवस्था बनानी होगी, घर-घर जागरूकता बढ़ानी होगी और सौर व्यापार मॉडल में कचरा संग्रहण को शामिल करना होगा.

पर्यावरण विशेषज्ञ साई भास्कर रेड्डी नक्का कहते हैं कि जो कंपनियां सौर ऊर्जा से मुनाफ़ा कमा रही हैं, उन्हें यह ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि पैनल के काम करना बंद करने के बाद उनका क्या किया जाए.

वह चेतावनी देते हैं, “अगर सही रीसाइक्लिंग नहीं हुई तो आज की साफ़ ऊर्जा कल के लिए बड़ा कचरा बन सकती है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.