यूरोपीय संघ की तरफ़ से जारी बयान के मुताबिक़, यह भारत और ईयू के बीच हुआ सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी ट्रेड समझौता है.

वर्तमान में दोनों के बीच सालाना 180 अरब यूरो से अधिक का व्यापार होता है. इस समझौते के प्रभावी होने के बाद भारत यूरोपीय संघ से होने वाले 96 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर टैरिफ़ घटाएगा या खत्म करेगा.

अनुमानों के मुताबिक़, इस समझौते से यूरोपीय संघ की कंपनियों को टैरिफ़ कम होने से सालाना चार अरब यूरो तक की बचत हो सकती है.

वहीं, यह उम्मीद भी ज़ाहिर की गई है कि साल 2032 तक यूरोपीय संघ से भारत को होने वाला निर्यात दोगुना तक हो सकता है.

इस समझौते के तहत भारत ने कई अहम सेक्टरों में टैरिफ़ घटाने का वादा किया है. यूरोपीय कारों पर टैक्स को चरणबद्ध तरीके से 110 प्रतिशत से घटाकर लगभग 10 प्रतिशत तक लाने की योजना है, जबकि कार पार्ट्स पर पांच से दस वर्षों में शुल्क शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है.

मशीनरी, केमिकल्स और फ़ार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा टैरिफ़ कट प्रस्तावित है. वहीं, कृषि और खाद्य उत्पादों के मामले में ईयू को वाइन (शराब), ऑलिव ऑयल और प्रोसेस्ड फूड के लिए बेहतर बाज़ार पहुंच मिलेगी.

हालांकि बीफ़, चिकन, चावल और चीनी जैसे संवेदनशील उत्पादों को समझौते से बाहर रखा गया है ताकि भारत के घरेलू किसानों को नुकसान न पहुंचे.

सेवाओं के क्षेत्र में यह समझौता ईयू को भारत के वित्तीय सेवा और समुद्री परिवहन जैसे सेक्टरों में अब तक की सबसे व्यापक पहुंच देता है.

इसके साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों को मज़बूत करने, छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए विशेष सहायता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े सहयोग जैसे प्रावधान भी इस समझौते में शामिल किए गए हैं.

यूरोपीय संघ ने भारत की हरित औद्योगिक परिवर्तन प्रक्रिया के लिए करीब 500 मिलियन यूरो तक की संभावित सहायता का भी संकेत दिया है.

वहीं भारत को इस समझौते से निर्यात, निवेश और वैश्विक सप्लाई चेन के स्तर पर कई अहम फायदे मिलने की संभावना है.

इस समझौते के तहत भारतीय उत्पादों जैसे टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, फ़ार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फ़ोन, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और प्रोसेस्ड फ़ूड को यूरोपीय बाज़ार में बेहतर और आसान पहुंच मिल सकती है. इससे भारत के निर्यातकों को नए ग्राहक और बड़ा बाज़ार मिलेगा.

भारत का कहना है कि यह मुक्त व्यापार समझौता भारतीय निर्यात को नए बाज़ार, बेहतर मार्केट एक्सेस और निवेश के अवसर देगा, जिससे रोज़गार और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.

प्रोफ़ेसर बिस्वजीत धर कहते हैं, “अक्सर देखा गया है कि जहां ट्रेड बढ़ता है, वहां इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है. यह डील आगे चलकर यूरोप से भारत में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है, हालांकि यह कैसे और कितनी तेजी से होगा, यह देखने वाली बात होगी.”

विशेषज्ञों भी मानते हैं कि यह डील भारत को अमेरिका और चीन पर व्यापारिक निर्भरता कम करने और अपने निर्यात को विविधीकृत (एक्सपोर्ट डायवर्सीफ़िकेशन) करने में मदद करेगी.

इसके साथ ही यूरोपीय कंपनियों से विदेशी निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ग्रीन इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ने की उम्मीद भी है, खासकर क्लाइमेट, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में.

हालांकि, इस समझौते का ज़मीनी असर इसके लागू होने के बाद ही दिखाई देगा. प्रोफ़ेसर अरुण कुमार कहते हैं, “फिलहाल भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील सिर्फ़ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है. कानूनी प्रक्रियाएं, संसदों की मंज़ूरी और सेक्टर-वाइज़ डिटेल्स अभी तय होने बाकी हैं. इसका असली असर तब साफ़ होगा, जब यह पूरी तरह लागू हो जाएगा.”

प्रोफ़ेसर अरुण कुमार कहते हैं, “मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि यह समझौता यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जल्दबाज़ी में किया गया है. अभी यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि भारत को हर सेक्टर में कितना वास्तविक लाभ मिलेगा.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.