सत्ता से बेदख़ल होने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने जुलाई 2024 की शुरुआत में चीन का दौरा किया था. तख़्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रमुख सलाहकार प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने जिस देश की अपनी पहली राजकीय यात्रा मार्च में की, वह चीन की थी.

उस यात्रा के दौरान बांग्लादेश में चीनी निवेश, नदी प्रबंधन और रोहिंग्या संकट जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच कई समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए.

बातचीत के दौरान चीन ने कहा कि वह मोंगला बंदरगाह के विकास पर काम करेगा. अतीत में चीन और भारत इस परियोजना को अमली जामा पहनाने कोशिश करते रहे हैं.

विश्लेषकों का मानना है कि चीन अब अकेले पूरा काम कर सकता है.

इलाज के लिए चीन का रुख़

भारत की यात्रा के लिए वीज़ा से जुड़ी मुश्किलें पैदा होने की वजह से चीन अब बांग्लादेशी मरीज़ों के लिए एक नया केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है.

चीनी सरकार ने कुनमिंग में चार अस्पतालों को बांग्लादेशियों के इलाज के लिए तय कर किया है.

बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने के लिए चीन के कई क़दमों में बांग्लादेशी राजनेताओं, पत्रकारों और विभिन्न व्यवसायों के लोगों को देश की यात्रा पर ले जाना भी शामिल है.

इसके तहत चीन ने पिछले साल बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी, एनसीपी और वामपंथी संगठनों के नेताओं को अपने देश की यात्रा पर बुलाया है.

दूसरे शब्दों में कहें तो चीन ने बांग्लादेश और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की कमी का फ़ायदा उठाया है.

प्रोफ़ेसर साहब इनाम ख़ान ने बीबीसी बांग्ला को बताया, “चीन के लिए बांग्लादेश का महत्व पहले भी उतना ही था जितना अब है. हालांकि, भारत पर निर्भरता कम होने के कारण चीन बांग्लादेश को विशेष महत्व दे रहा है. ऐसा लगता है कि चीन इस समय न केवल सरकार के साथ, बल्कि राजनीतिक दलों के साथ भी ख़ास रिश्ते बना रहा है.”

विश्लेषकों के अनुसार, चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को उसी स्तर पर ले जाना चाहता है, जिस स्तर पर हसीना के दौर में भारत-बांग्लादेश के रिश्ते थे.

साथ ही, बांग्लादेश भी चीन के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसे कुछ लोग प्रोफ़ेसर यूनुस सरकार की कूटनीतिक सफलता मानते हैं.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंध हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. हालांकि, अवामी लीग के दौर में और ख़ासकर युद्ध अपराधों के मुक़दमों के दौरान, दोनों देशों के बीच संबंध तेज़ी से बिगड़ते चले गए.

हालांकि, शेख़ हसीना सरकार के पतन के बाद से जिस तरह भारत के साथ रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं, उसी तरह पाकिस्तान के साथ मुश्किल रिश्तों पर जमी बर्फ़ पिघल गई है.

दोनों देशों के बीच अप्रैल में विदेश सचिव स्तर की औपचारिक बैठक भी हुई थी. डेढ़ दशक बाद हुई इस बैठक को इस्लामाबाद के साथ संबंधों को मज़बूत करने की एक दिशा के रूप में देखा जा रहा है.

बैठक में बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के बांग्लादेश के ख़िलाफ़ किए गए कथित नरसंहार के लिए पाकिस्तान से औपचारिक माफ़ी की मांग की, साथ ही तीन लंबित मुद्दों का समाधान करने की भी मांग की.

बीते साल जून में बीजिंग में हुई चीनी विदेश सचिव स्तरीय बैठक में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल थे. इस दौरान एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने पर चर्चा होने की ख़बरें थीं. हालांकि, बाद में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि बांग्लादेश इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा.

28 जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने का संकल्प लिया.

देश में सत्ता बदलने के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को मज़बूत करने के प्रयास किए हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध विश्लेषक इसे ‘सजावटी’ मानते हैं.

प्रोफ़ेसर साहब इनाम ख़ान ने बीबीसी बांग्ला को बताया, “बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही बयानबाज़ी भरे हैं. भविष्य में शायद बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंधों को व्यावसायिक पहलुओं से फ़ायदा हो सकता है.”

हालांकि, उनका यह भी कहना है कि बांग्लादेश की विदेश नीति के मुताबिक़, दुनिया के किसी भी देश के साथ सामान्य राजनयिक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है.